उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पिछली राज्य सरकारों पर कोऑपरेटिव सेक्टर को "बर्बाद" करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे फिर से जिंदा किया है और अब "हर जिले में एक कोऑपरेटिव बैंक" के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रही है. लखनऊ में 'युवा सहकार सम्मेलन' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले, जिला सहकारी बैंकों की हालत बहुत खराब थी. सोलह बैंकों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके लाइसेंस रद्द कर दिए थे. आज, ये बैंक स्वस्थ हैं, और न केवल अपने सदस्यों बल्कि किसानों की समृद्धि में भी योगदान दे रहे हैं.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने "एक ज़िला, एक माफ़िया" कल्चर को बढ़ावा दिया, जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर बर्बाद हो गया और किसानों की पूंजी फंस गई. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने धीरे-धीरे उन 16 बैंकों में किसानों द्वारा जमा किए गए 4,700 करोड़ रुपये वापस लौटा दिए, जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे. अब, बैंक ठीक से काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोऑपरेटिव्स को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है, और विश्वास, सामाजिक क्षमता और आत्मनिर्भरता बनाने में उनकी भूमिका पर जोर दे रही है.
उन्होंने इस सेक्टर में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटाइजेशन, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों जैसी पहलों का भी जिक्र किया. योगी आदित्यनाथ ने खाद, रसायन और कीटनाशकों का मैनेजमेंट करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सही मैनपावर एलोकेशन की अपील की, और कहा कि ऐसे कदमों से किसानों की भागीदारी मजबूत होगी.
गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा था कि उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है और लगातार कोशिशों और टीम वर्क की वजह से यह देश के टॉप तीन रेवेन्यू-सरप्लस राज्यों में से एक बन गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले राज्य वित्तीय दिक्कतों और गवर्नेंस की चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थिति में काफी बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि पहले जब बीमारी आती थी, तो राज्य भी बीमार हो जाता था. पैसे नहीं थे और कोई दिशा नहीं थी. हमने टीम वर्क की भावना से कड़ी मेहनत की और आज नतीजे दिख रहे हैं. उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू-सरप्लस राज्य है और हमें कहीं से भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है. (सोर्स- PTI)
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