महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि चीनी उद्योग और प्याज किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है और जल्द बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में चीनी, इथेनॉल, प्याज खरीद और कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, राज्य सरकार के मंत्री, अधिकारी और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल थे. बैठक के बाद फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी की जरूरत को स्वीकार किया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार अगले दो महीनों में इथेनॉल कोटा बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले सकती है. उन्होंने कहा कि इससे चीनी मिलों को राहत मिलेगी और उद्योग से जुड़े आर्थिक संकट को कम करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र मिलकर चीनी मिलों के कर्ज पुनर्गठन का रास्ता भी निकालेंगे. इसके साथ ही लंबित ब्याज अनुदान राशि को जल्द जारी करने पर भी सहमति बनी है.
फडणवीस ने कहा कि प्याज किसानों की समस्याओं को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई है. उन्होंने बताया कि अब नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा व्यापारियों की जगह सीधे किसानों से प्याज खरीदने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है. राज्य सरकार ने केंद्र से प्याज खरीद की सीमा 2 लाख टन से बढ़ाकर 10 लाख टन करने की मांग भी रखी है. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस पर भी जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने के लिए प्याज बीज के निर्यात पर भारी शुल्क लगाने की मांग को भी केंद्र ने स्वीकार किया है. उन्होंने बताया कि हाल ही में प्याज खरीद का सरकारी भाव 15.80 रुपये प्रति किलो किया गया है और इसे आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. फडणवीस ने कहा कि केंद्र की नीति के तहत प्याज बीज के निर्यात पर नियंत्रण है, लेकिन सामान्य प्याज निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.
प्याज खरीद के दौरान ग्रेडिंग के नाम पर किसानों की उपज खारिज होने की शिकायतों पर भी बैठक में चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ग्रेडिंग की प्रक्रिया मशीनों के जरिए की जाएगी, ताकि किसानों को निष्पक्ष व्यवहार मिल सके और खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बने.
बैठक में हापुस यानी अल्फांसो आम उत्पादकों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया गया. फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपकर बीमा कंपनियों की सख्त शर्तों में बदलाव की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि अगर बीमा नियमों में राहत मिलती है तो आम उत्पादकों को बड़ा फायदा होगा. केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस मामले में बीमा कंपनियों के साथ बैठक कर समाधान निकालने का भरोसा दिया है. (पीटीआई)
