Sugarcane Payment: यूपी में गन्‍ना भुगतान लटकाने वाली 6 चीनी मिलों को नोटि‍स, वसूली के दिए निर्देश

उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने  गन्‍ना किसानों की बकाया राशि के भुगतान के लिए चीनी मिलों पर सख्‍ती तेज कर दी है. इस क्रम में प्रदेश के गन्ना आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने गन्ना के भुगतान के लिए चीनी मिल बरखेड़ा-पीलीभीत, मकसूदापुर-शाहजहांपुर, बहेड़ी और नवाबगंज-बरेली, कुन्दुरखी-गोण्डा और मलकपुर-बागपत चीनी मिलों के खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए है. गन्‍ना आयुक्‍त ने कहा कि इन चीनी मिलों को लगातर जल्‍द से जल्‍द भुगतान के लिए कहा जा रहा था. लेकिन इन्‍होंने निर्देशों का पालन करते हुए समय से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया. 

मुख्‍यालय स्‍तर पर हो रही भुगतान की मॉनिटरि‍ंंग

गन्ना और चीनी आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए परिक्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. वहीं, भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही के लिए परिक्षेत्रीय और जिला गन्ना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि निर्गत वसूली प्रमाण पत्र के क्रम में संब‍ंधित जिला प्रशासन भू-राजस्व के बकाया की तरह ही वसूली कर सकेगा, जिससे किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने में मदद मिलेगी.

65 चीनी मिलों ने पूरा भुगतान किया

साथ ही उन्‍होंने यह भी बताया कि अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए समय-समय पर की गई समीक्षा बैठकों और नोटिस भेजकर त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दिए गए निर्देशों के चलते भुगतान प्रक्रिया में तेजी आई है. पेराई सत्र 2024-25 में चली 122 चीनी मिलों में से 65 चीनी मिलों ने शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया है. 

वहीं, 22 चीनी मिलों ने 84 प्रतिशत से ज्‍यादा गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को कर दिया है. गन्ना आयुक्त ने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान की रोजाना मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जारी रही है. गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ना क्षेत्रफल के पुर्ननिर्धारण पर भी विचार किया जा सकता है.

कम कीमत में मिलेंगे कीटनाशक

वहीं पिछले महीने एक उत्‍तर प्रदेश सरकार ने गन्‍ना किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत उन्‍हें किसानों को अब कीटनाशक दवाएं कम कीमत में मिलेंगी. इस फैसले से प्रदेश के लाखों गन्‍ना किसानों को फायदा होगा. उत्‍तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग वीणा कुमारी मीणा की अध्यक्षता में इफको और गन्‍ना विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के गन्‍ना किसानों के हित में कई फैसले लिए गए हैं.