3 साल में सिंचाई क्षेत्र को 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने पर हो काम, MP सीएम ने अफसरों को दिए निर्देश

मध्‍य प्रदेश तेजी से सिंचाई क्षेत्र का विस्‍तार कर रहा है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सिंचाई क्षेत्र का विस्तार बेहद जरूरी है. उन्‍होंने गुरुवार को जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन साल में सिंचाई क्षेत्र का विस्‍तार 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाए, इसपर काम करने की जरूरत है. वर्तमान में 52 लाख हेक्टेयर सिंच‍ित क्षेत्र है और सिंचाई क्षेत्र के विस्‍तार पर तेजी से काम होना चाहिए.

नदी जोड़ो अभियान प्रोजेक्‍ट का किया जिक्र

उन्होंने कहा कि पानी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों, पेयजल प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन में भी बड़ी भूमिका निभाता है. इसलिए जल संसाधनों का पूरा और बेहतर उपयोग करना होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाएं- जैसे केन-बेतवा लिंक और संशोधित पार्वती-काली-सिंध-चंबल परियोजना प्रदेश के लगभग आधे जिलों की तस्वीर बदल सकती हैं. 

90 प्रत‍िशत केंद्र सरकार उठा रही: सीएम 

सीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नदियों को जोड़ने का सपना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं. मोदी सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए 90% खर्च उठाने का प्रावधान किया है, जो राज्यों के लिए बड़ी राहत है. प्रदेश के भीतर भी नदियों को जोड़ने की संभावनाओं पर अध्ययन और सर्वे कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को भेजी जाए, ताकि मंजूरी मिल सके. उनका मानना है कि जैसे-जैसे ये परियोजनाएं जमीन पर उतरेंगी, वैसे-वैसे सिंचित क्षेत्र और किसानों की खुशहाली दोनों बढ़ेंगे.

डेढ़ साल में 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा सिंचाई क्षेत्र

समीक्षा बैठक में यह जानकारी भी सामने आई कि रबी 2023-24 में प्रदेश का सिंचाई क्षेत्र 44.56 लाख हेक्टेयर था, जो डेढ़ साल में बढ़कर 52.06 लाख हेक्टेयर हो गया. यानी डेढ़ साल में 7.5 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है. इसमें जल संसाधन विभाग ने 2.39 और नर्मदा घाटी विकास विभाग ने 5.11 लाख हेक्टेयर जोड़ने में योगदान दिया.

5 साल में 38 प्रोजेक्‍ट्स होंगे पूरे

अधिकारियों ने बताया कि अगले पांच साल में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली 38 सिंचाई परियोजनाएं पूरी होंगी. इनसे 17.33 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र सिंचाई के दायरे में आएगा. इस साल ही 2 लाख हेक्टेयर का विस्तार होगा. इसमें राजगढ़ की मोहनपुरा बांयीतट परियोजना, अशोकनगर की चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, दमोह और सागर की पंचमनगर योजना, रीवा की त्योंथर बहाव योजना और बैतूल की घोघरी मध्यम परियोजना प्रमुख हैं.

वहीं, बैठक में सिंहस्थ 2028 से जुड़े कामों की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने शिप्रा नदी के शुद्धिकरण, घाट निर्माण और जल निकायों के विकास की जानकारी ली. बताया गया कि शिप्रा पर करीब 30 किलोमीटर क्षेत्र में घाट बनाए जा रहे हैं, जो 2027 तक पूरे हो जाएंगे.