किसान आंदोलन को देखते हुए अंबाला इलाक़े में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. अंबाला के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारी घेल, लहर्स, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू के क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी. प्रशासन के मुताबिक, आज से 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी. इसे लेकर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है.
अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कुछ किसान संगठनों द्वारा दिए गए दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर, जिला अंबाला के क्षेत्र में तनाव, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान और सार्वजनिक शांति और सौहार्द भंग होने की आशंका है.
भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के दुरुपयोग के कारण जिला अंबाला में सार्वजनिक सुविधाओं में बाधा, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी की स्पष्ट संभावना है, जो मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और अन्य डोंगल पर सोशल मीडिया/संदेश सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित की जा रही है या प्रसारित की जा सकती है.
मोबाइल फोन और एसएमएस पर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए, आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ की लामबंदी के लिए, जो आगजनी या बर्बरता और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त होकर गंभीर जानमाल की हानि और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
डिप्टी कमिश्नर ने आदेश में कहा है. दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20 के आधार पर जिला अंबाला के अधिकार क्षेत्र में गांवों डंगदेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बारी घेल, लहारसा, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू के क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं (2 जी / 3 जी / 4 जी / 5 जी / सीडीएमए / जीपीआरएस), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर दी की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने का आदेश दिया जाता है. हरियाणा के सभी टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है.
शंभू बॉर्डर पर स्थित अपने विरोध स्थल से 101 किसानों का एक जत्था शुक्रवार को दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू करेगा. किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं. हरियाणा की सीमा पर सुरक्षाकर्मियों की भारी तैनाती की गई है. अंबाला जिला प्रशासन ने पहले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें जिले में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के किसी भी गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगा दी गई है.
डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक पैदल, गाड़ी या अन्य साधनों से जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अंबाला के अधिकारियों ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. जिला शिक्षा अधिकारी अंबाला सुरेश कुमार ने कहा, "शुक्रवार को सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे." एनएच-44 पर राजपुरा (पंजाब)-अंबाला (हरियाणा) शंभू बॉर्डर पॉइंट पर पहले से ही कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है.
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मार्च शुरू करने वाले 101 किसानों को 'मरजीवर' कहा, जिसका मतलब है कि वे किसी मकसद के लिए मरने को तैयार हैं. पंधेर ने कहा कि मार्च 'शांतिपूर्ण तरीके' से निकाला जाएगा. उन्होंने हरियाणा प्रशासन पर पैदल मार्च पर रोक लगाने की आलोचना की, जबकि उन्होंने वादा किया था कि किसान अपने साथ कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं ले जाएंगे.
(अनमोल बाली के इनपुट के साथ)
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