सोमवार को संसद को बताया गया कि सरकार के पास छोटे और सीमांत किसानों के लोन को एक बार में माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि मुश्किल में फंसे कर्जदारों को राहत देने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 'स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान पर मास्टर डायरेक्शन, 2025' (28 नवंबर, 2025 को जारी और 1 जुलाई, 2026 को अपडेटेड) जारी किया है. यह निर्देश कर्ज देने वालों को अपने बोर्ड से मंजूर नीतियों और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के आधार पर मुश्किल में फंसे कर्जदारों के लोन की शर्तों में बदलाव (फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग) करने की छूट देता है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा, "केंद्र सरकार के पास अभी छोटे और सीमांत किसानों के लोन को एक बार में माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है." यह सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लोन को एक बार में माफ करने या उनके लोन की शर्तों में बदलाव करने पर विचार करने का प्रस्ताव रखती है.
एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 25 के तहत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था. इस प्रस्ताव में फ़ील्ड ट्रायल के लिए 10 रुपये और 20 रुपये के एक-एक अरब पॉलीमर बैंकनोट लाने और फ़ील्ड ट्रायल के सफल होने के बाद इन दोनों पॉलीमर बैंकनोटों को नियमित रूप से जारी करने की बात कही गई थी.
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि RBI ने जानकारी दी थी कि अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, पॉलीमर बैंकनोटों की उम्र कागज के बैंकनोटों की तुलना में काफी ज्यादा होती है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पॉलीमर बैंकनोट लाने की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और डिजिटल पेमेंट पर इनका क्या असर होगा, यह इन नोटों के नियमित रूप से जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा.
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बैंकनोट और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जनता के लिए उपलब्ध पेमेंट के अलग-अलग साधन हैं.
उन्होंने कहा, "RBI के अनुसार, पॉलीमर बैंकनोटों को कागज के बैंकनोटों के साथ-साथ जारी करने का प्रस्ताव है और कागज की करेंसी को पॉलीमर बैंकनोटों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है." एक अलग जवाब में, चौधरी ने बताया कि 21 जुलाई, 2026 तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 के तहत लाभार्थी कंपनियों को 5,17,657 गारंटी जारी की गईं. उन्होंने कहा कि जारी की गई गारंटी की कुल राशि 1,90,523.78 करोड़ रुपये थी.
