बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कुल 41 एजेंडों को मंजूरी दी गई. बैठक में दूध उत्पादन और इसकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य में पांच डेयरी प्लांट लगाने का महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सभी डेयरी संयंत्र सिडबी क्लस्टर विकास निधि (एससीडीएफ) के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही बैठक में पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई.
डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार कृषि और इससे संबंधित कार्यों को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पांच नए डेयरी प्लांट लगाने जा रही है. ये डेयरी प्लांट इन जिलों में लगाए जाएंगे
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड की पहाड़ी और दुर्गम इलाकों की सात पंचायतों के 41 वार्डों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना मंजूर की गई है. इस योजना के अंतर्गत सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से भूजल का उपयोग करते हुए 7.85 एमएलडी क्षमता की जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा.
इसके रख-रखाव के लिए 293 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि सात वर्षों के लिए स्वीकृत की गई है. वहीं, सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड की 23 पंचायतों के 63 गांवों के 318 वार्डों में भूजल स्तर में गिरावट और लौह प्रभावित जल समस्या को देखते हुए 320 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से शुद्ध पेयजल आपूर्ति की योजना स्वीकृत की गई है.
बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली-2019 में संशोधन करते हुए पेंशन की राशि को 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त, लाभार्थी पत्रकार की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवनपर्यंत दी जाने वाली पेंशन राशि को 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. यह लाभ केवल उन आश्रितों को मिलेगा, जो किसी मीडिया संस्थान या सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं.
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