राजस्थान सरकार ने 2025 खरीफ सीजन के दौरान ज्यादा बारिश से प्रभावित 7.63 लाख किसानों के लिए खेती की इनपुट सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस कदम का मकसद उन किसानों को राहत देना है जिनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है. आदेश के अनुसार, छह जिलों की 43 तहसीलों में भारी बारिश के कारण 33 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान वाली फसलों की पहचान की गई है. इसमें गिरदावरी (फसल नुकसान का आकलन) के आधार पर आपदा प्रभावित घोषित किए गए 3,777 गांव शामिल हैं.
बयान में कहा गया है, 'इन 3,777 गांवों में, लगभग 7.63 लाख किसानों को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से खेती की इनपुट सब्सिडी मिलेगी.' प्रभावित गांवों में झालावाड़ के 1,597, टोंक के 1,197, बूंदी के 534, भरतपुर के 349, डीग के 58 और धौलपुर जिले के 42 गांव शामिल हैं. सरकार ने कहा कि दूसरे जिलों से फसल नुकसान की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और असेसमेंट पूरा होने के बाद उनके राहत पैकेज के लिए मंजूरी जारी की जाएगी.
सरकार की तरफ से बताया गया है कि इन 3,777 गांवों के करीब 7.63 लाख किसानों को राज्य आपदा राहत कोष से कृषि इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा. सरकार ने यह भी बताया कि दूसरे जिलों से फसल खराबे की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है. मूल्यांकन का काम पूरा होते ही उनके लिए भी राहत पैकेज को मंजूरी जारी कर दी जाएगी. राजस्थान में इस बार भारी बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है.
राज्य के कई हिस्से में बेमौसमी बारिश ने सैकड़ों किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. भारी बारिश ने कई गांवों में धान के खेतों को पूरी तरह से खराब कर दिया. कई किसानों को मक्का के अलावा कई सब्जियों की फसलें भी गंवानी पड़ी. इन किसानों की महीनों की मेहनत बेमौसमी बारिश में धुल गई. लगातार हुई बारिश से खेतों में भी पानी भर गया और कटी हुई फसलें कीचड़ में डूब गईं और खड़ी फसलें गिर गईं.
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