Paddy Procurement: पंजाब को धान खरीद के लिए 42 हजार करोड़ का फंड मिला, मंत्री ने दी जानकारी

पंजाब में धान की खरीद का सीजन शुरू हो चुका है. राज्य सरकार ने बाढ़ के बाद भी 172 लाख एमटी के केंद्रीय पूल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. इस बारे में पंजाब सरकार के मंत्री लाल चंद कटारूचक्‍क ने धान खरीद प्रक्रिया, किसानों के भुगतान और स्टोरेज स्पेस की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की. उन्‍होंने कहा कि पंजाब हाल ही में बाढ़ की गंभीर स्थिति से बाहर निकला है, जिसने धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है. इसके बावजूद, राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली है. धान की खरीद के लिए राज्‍य को सितंबर महीने की (कैश क्रेडिट लिमिट- CCL) फंड के 15000 करोड़ रुपये और अक्‍टूबर के लिए 27000 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है यानी 42 हजार करोड़ रुपये का फंड मिल चुका है.

मंत्री लाल चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल के तहत 172 लाख मीट्रिक टन खरीद का टारगेट दिया है, जिसके विरुद्ध और हमने 190 लाख मीट्रिक टन की खरीद के इंतजाम किए हैं. राज्‍य में 1822 मंडियों में धान की खरीद प्रक्रिया के लिए पूरी तरह चालू हैं, जबकि‍ 500-600 की अति‍रिक्‍त व्‍यवस्‍था की गई है, जिन्‍हें जरूरत पड़ने पर चालू कर दिया जाएगा. 

किसानों को समय पर भुगतान

मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उनका भुगतान समय पर हो. अब तक हुई खरीद का किसानों को 3 करोड़ रुपये का उनके खाते में तय मियाद के अंदर भुगतान किया जा चुका है. यह कदम किसानों के विश्वास को बनाए रखने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है.

इस बार धान की क्‍वालिटी अच्‍छी

मंत्री ने कहा कि बाढ़ के बावजूद इस बार धान की गुणवत्ता अच्छी बताई जा रही है. अफसरों से फीडबैक आया है कि धान पैडी की क्वालिटी अच्छी है. हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में खरीद प्रक्रिया और तेज होगी.

भंडारण की समस्‍या पर मंत्री का बयान

वहीं, मंत्री लाल चंद ने भंडारण (स्‍टोरेज) की व्‍यवस्‍था को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पंजाब में स्टोरेज स्पेस की कमी एक बड़ी समस्या है. हमने केंद्र सरकार से 30-40 लाख एमटी की स्टोरेज स्पेस बढ़ाने की मांग की है, लेकिन हमें केवल 3.75 लाख एमटी की मंजूरी मिली है. उन्होंने यह भी कहा कि धान की मूवमेंट को तेज करने की जरूरत है, ताकि स्टोरेज की समस्या को हल किया जा सके.

केंद्र सरकार से सहयोग की अपील

पंजाब सरकार ने केंद्र से अपील की है कि स्टोरेज स्पेस बढ़ाने और धान की मूवमेंट को तेज करने में सहयोग किया जाए. पंजाब मुख्‍य रूप से केंद्रीय पूल की खरीद को पूरा करने लिए काम करता है. हमें उम्मीद है कि केंद्र हमारी मांगों पर ध्यान देगा.

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने बाढ़ के बाद भी धान खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने समय पर भुगतान और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं. (एएनआई)