कई उतार-चढ़ाव के बीच हरियाणा के किसानों के चेहरों पर एक बार फिर राहत नजर आ रही है. अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार कर रहे सरसों के किसानों को राहत देते हुए हैफेड ने आज तिलहन की खरीद शुरू कर दी है. मंगलवार को सरकारी खरीद एजेंसी ने कुरुक्षेत्र के खरीद केंद्र घोषित लाडवा अनाज मंडी में करीब 110 क्विंटल स्टाक की खरीद की. वहीं दूसरी तरह सरकारी खरीद नहीं होने और मांग में कमी के कारण किसान इस साल अपनी सरसों की फसल एमएसपी से नीचे बेचने को विवश हैं. जबकि सीजन के लिए एमएसपी 5,450 रुपये प्रति क्विंटल है, तिलहन खुले बाजार में 4,600 से 5,400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था.
सोमवार को जिला प्रबंधकों को जारी एक निर्देश में हैफेड ने कहा कि बाजार को स्थिर करने और किसानों के हित में हैफेड सरकार के उचित औसत गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुरूप सरसों के बीज की व्यावसायिक खरीद 5,450 रुपये पर शुरू करेगा.
निजी व्यापारी के मुताबिक, 'सरकारी एजेंसी के बाजार में आने से खुले बाजार में कीमतों में करीब 200-300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इसमें कोई बड़ी तेजी आने की संभावना नहीं है. कमजोर मांग और तेल की कीमतों में गिरावट से सरसों की कीमतों में गिरावट आई है. किसानों को काली सरसों के लिए 4,800 से 5,100 रुपये प्रति क्विंटल और पीली सरसों के लिए 5,500 से 5,700 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है. कुरुक्षेत्र में हैफेड के जिला प्रबंधक शमशेर सिंह ने कहा कि “एजेंसी ने सरकारी विनिर्देशों के अनुसार 110 क्विंटल स्टॉक खरीदा है. एजेंसी ने आज वाणिज्यिक खरीद शुरू कर दी है और यह 20 मार्च से मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत खरीद शुरू होने तक जारी रहेगी.
सरकार ने रबी विपणन सीजन 2023-24 की खरीद के लिए राज्य भर में 92-अनाज मंडियों को खरीद केंद्र घोषित किया है. हालांकि किसान यूनियनों ने किसानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की है. बीकेयू (एसबीएस) के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कहा, "अंबाला और कुरुक्षेत्र में केवल दो-अनाज मंडियों को खरीद केंद्र घोषित किया गया है, जिसका मतलब है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त ईंधन जलाना होगा.
सरकार को केंद्रों को बढ़ाना चाहिए. बीकेयू (चरूनी) के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा, 'अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं और तिलहन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करें, तो उसे सभी अनाज मंडियों में खरीद की सुविधा प्रदान करके किसानों को सुविधा प्रदान करनी होगी. सरकार को भविष्य में खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि खरीद एजेंसियों के बाजार में आने से पहले ही बड़ी मात्रा में बिक्री हो चुकी थी.