प्याज भुगतान में देरी पर मंत्री रावल का बयान, बोले- किसानों को दिया जा रहा पैसा

महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि प्याज की खरीद का बकाया चुकाने का प्रोसेस चल रहा है. उन्होंने माना कि पेमेंट में देरी की वजह से इस साल की शुरुआत में नासिक में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था. प्याज उगाने वालों की मांगों के बारे में विधानसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) ने पिछले साल जून और अगस्त के बीच काफी मात्रा में प्याज खरीदा था.

पेमेंट देने का प्रोसेस एजेंसी लेवल पर जारी

उन्होंने कहा कि किसानों ने 5 जनवरी को नासिक में NAFED ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, और उस समय NCCF से जुड़ा लगभग 20 करोड़ रुपये का बकाया था. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेमेंट देने का प्रोसेस अभी एजेंसी लेवल पर चल रहा है.

इन कारणों से पैसे देने में हुई देरी

मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि केंद्र की प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड स्कीम के तहत, ज्यादातर किसानों को तय समय में पेमेंट कर दिया गया, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से कुछ पेमेंट में देरी हुई है. उन्होंने आगे बताया कि खरीफ और खरीफ के आखिर के मौसम में ज्यादा बारिश से राज्य में प्याज की खेती और प्रोडक्शन पर असर पड़ा. उन्होंने माना कि एक्सपोर्ट पर रोक, कीड़ों के हमले, बढ़ती लागत और बाजार में कम कीमतों की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है.

इतने रुपये पर किलो खरीदने की मांग

जयकुमार रावल ने बताया कि किसान संगठनों ने 18 सितंबर, 2025 से पुणे ज़िले के दौंड तालुका में प्याज के लिए 35 रुपये प्रति किलो की सही कीमत की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. एक्सपोर्ट के मामलों के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से प्याज पर 20 परसेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने की अपील की थी, और लगातार फॉलो-अप के बाद, केंद्र सरकार ने 22 मार्च, 2025 के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ड्यूटी खत्म कर दी.

रावल ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को लिखकर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (RODTEP) स्कीम के तहत एक्सपोर्ट इंसेंटिव को 1.9 परसेंट से बढ़ाकर 4 परसेंट करने की मांग की थी, ताकि प्याज एक्सपोर्ट करने वालों को सपोर्ट मिल सके और कीमतें स्थिर हो सकें. (PTI)