केरल के मंत्री जी आर अनिल, पी प्रसाद और के एन बालगोपाल ने शनिवार को चावल मिल मालिकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनसे तुरंत धान की खरीद फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है. आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से राज्य में चावल खरीद को लेकर बवाल जारी है. किसानों को इसके चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है.
राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है. इसके मुताबिक, मंत्रियों ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन फयदेमंद फैसले लिए जाएंगे. मंत्रियों ने मिल मालिकों को बताया कि कानूनी अड़चनों की वजह से, अभी आउट-टर्न रेश्यो (ओटीआर ) में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. हालांकि, रिलीज में कहा गया है कि कैबिनेट 2022-23 के लिए ओटीआर में बदलाव से जुड़े पेंडिंग 63 करोड़ रुपये के बारे में विचार करेगी और पॉजिटिव फैसला लेगी.
मिल मालिकों की मुख्य मांग केरल में धान का ओटीआर केंद्र सरकार के 68 किलोग्राम प्रति क्विंटल के स्टैंडर्ड से घटाकर 64.5किलोग्राम प्रति क्विंटल करना है. मंत्रियों ने कहा कि प्रोसेसिंग चार्ज को मौजूदा 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाने के प्रस्ताव की भी जांच की जाएगी. पलक्कड़ जिले में जारी जीएसटी नोटिस के बारे में, मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को सही कानूनी तरीकों से सुलझाया जाएगा.
उन्होंने जोर दिया कि मीटिंग में दिए गए भरोसे के आधार पर मिल मालिक बिना देर किए धान की खरीद शुरू करें. रिलीज में आगे कहा गया कि अनिल ने यह भी चेतावनी दी कि कुछ मिलें खरीद रेट से कम पर धान खरीदकर किसानों का शोषण कर रही हैं. उन्हें तुरंत ऐसा न करने का निर्देश दिया गया है. मीटिंग में अनिल खुद शामिल हुए, जबकि प्रसाद और बालगोपाल ऑनलाइन जुड़े.
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