देशभर में बीते कुछ दशकों में बागवानी फसलों यानी फल-सब्जियों की मांग में तेजी आई है. इसका अच्छा दाम मिलता है इसलिए किसानों का रूझान भी बागवानी की तरफ होने लगा है. महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्य फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ा रहे हैं. इसी बीच बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिल रही है. साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2005 से 2006 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना की शुरुआत की थी. इस स्कीम के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा मदद मिलती है. जिससे ज्यादा किसान इस तरफ आएं. लेकिन सबको नहीं पता है कि सरकारी मदद या सब्सिडी का फायदा कैसे मिलता है.
खाद्यान्न फसलों को उगानें के लिए पर्याप्त जमीन की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते है. बागवानी फसलों से छोटे और सीमांत किसान अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते है. ऐसे में किसान सब्सिडी का लाभ का फायदा उठाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. राज्य सरकार का योगदान 35 से 50 प्रतिशत और शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है.
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1.छोटे और सीमान्त किसान कम भूमि में अधिक उत्पादन का लाभ .
2.एक बार फसल उगानें के बाद किसान कई वर्षों तक फसलों का उत्पादन ले सकते हैं.
3.इस योजना की मदद से देशभर में फल-फूल और सब्जी की खेती में बढ़ोतरी देखने को मिली है.
4. किसानो को केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी.
5.खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है.
6.बागवानी के अंतर्गत उगायी जानें वाली फसलों की मांग बाजार में वर्ष भर रहती है, जिससे किसानों को विक्रय में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है .इसका आवेदन आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://nhb.gov.in/ पर कर सकते हैं.
१. पैन कार्ड
२. खसरे की नकल
३. बैंक पासबुक
४. आधार कार्ड
५. पासपोर्ट साइज फोटो
६. मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो
कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा.
आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा.
आवेदन के समय दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड , जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.)
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