महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य में गंभीर सूखे की स्थिति को देखते हुए केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग की. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमित शाह ने महाराष्ट्र को केंद्र की ओर से अधिकतम संभव सहायता देने का आश्वासन दिया. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के करीब 32 जिलों में बड़े स्तर पर पानी की कमी की स्थिति बनी हुई है. राज्य के 358 में से 265 तालुका यानी करीब 80 प्रतिशत तालुका सूखे से पूरी तरह प्रभावित बताए गए हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेयजल और पशुओं के लिए चारे की समस्या भी सामने आ सकती है.
सीएम फडणवीस ने बताया कि उन्होंने अमित शाह को राज्य सरकार की ओर से तैयार अग्रिम प्रस्ताव सौंप दिया है. उन्होंने केंद्र से जल्द एक केंद्रीय टीम महाराष्ट्र भेजकर जमीनी स्तर पर सूखे की स्थिति का आकलन कराने का अनुरोध भी किया. मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र की टीम 8 से 11 अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों का दौरा करेगी. टीम मौके पर जाकर सूखे और फसल नुकसान की स्थिति का जायजा लेगी. अमित शाह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ से जुड़े मामलों और सूखा सहायता प्रस्तावों पर विचार करने वाले अंतर-मंत्रालयी समूह के अध्यक्ष हैं.
सीएम ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली राशि आने में समय लग सकता है. इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय सहायता का इंतजार किए बिना अपने संसाधनों से प्रभावित किसानों को राहत देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि फसल नुकसान का आकलन पूरा होते ही प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता देने की कोशिश की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए करीब 23 हजार गांवों में सर्वे पूरा किया जा चुका है. सरकार बाकी क्षेत्रों में भी सर्वे और नुकसान का आकलन पूरा करने की प्रक्रिया में है.
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आमतौर पर सूखे की घोषणा नवंबर के अंत या दिसंबर में की जाती थी. इस बार राज्य सरकार ने सितंबर के अंत में ही सूखे की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानी को देखते हुए इस बार राहत प्रक्रिया भी पहले शुरू करने का फैसला लिया गया है.
महाराष्ट्र सीएम ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सूखे की खबर सामने आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और स्थिति की जानकारी ली. सीएम ने कहा कि कृषि मंत्री ने केंद्र से जल्द सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय ने केंद्रीय टीम भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र को अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अंतरिम रिपोर्ट भेजने की अनुमति दी. सीएम फडणवीस ने बताया कि मंत्रालय ने कहा कि अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर टीम भेजी जा सकती है और बाद में जरूरत पड़ने पर रिपोर्ट में बदलाव स्वीकार किए जाएंगे. (पीटीआई)
