MP Budget 2023: किसानों के कर्ज की भारपाई करेगी श‍िवराज सरकार, पढ़ें बड़ी घोषणाएं

मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का बजट पेश किया. इस बार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश का बजट दो लाख 81 हजार 554 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए किसानों और कृषि पर खासा फोकस किया गया है. कृषि और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए इस बार के बजट में 53,264 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आम जनता और किसानों के लिए उम्मीदों से भरा बजट है. बजट में श‍िवराज स‍िंह सरकार ने क‍िसानों के कर्ज की भरपाई करने की घोषणा की है. बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिन किसानों ने लोन लिया थे और चुकाने में असमर्थ रहे हैं, उनके कर्ज की भारपाई सरकार करेगी.

जीरो फीसदी ब्याज पर लोन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को जीरो प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. फसल नुकसान होने पर किसानों को राहत पंहुचाने के लिए फसल बीमा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इतना हीं नहीं अन्य कार्यों के लिए भी बजट की कमी नहीं हो इसके ले पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है, ताकि कृषि कार्यों में किसानों को दिक्कत नहीं हो.

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ का प्रावधान

इसके अलावा मध्यप्रदेश के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए बजट में 3200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जबकि अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5220 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देवे के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत बजट में 1250 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.

इन योजनाओं पर रहेगा जोर

मध्यप्रदेश के कृषि बजट में इस बार पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया गया है. पशु चिकित्सा पर विशेष फोकस दिया गया है. इसके तहत 845 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. पशुपालन और गौ संवर्धन के लिए 1491 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्र मत्स्य संपदा योजना के तहत बजट में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में किसानों के लिए सिंचिंत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं. इसके तहत सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एंव आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए 11हजार 49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं सहकारी बैंको को अंश पूजी के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.