यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल में पेश किए गए Interim Budget को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला बजट बताया है. इसके उलट यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने देश को 10 साल तक Anti people Budget देने का रिकॉर्ड बनाया है. इसलिए उन्होंने इस अंतरिम बजट को भाजपा की मोदी सरकार का 'विदाई बजट' करार दिया. इसके अलावा किसान संगठनों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर किसानों को गेहूं एवं धान की सरकारी खरीद में बोनस मिलने की उम्मीद पूरी नहीं होने पर निराशा जताई है.
सीएम योगी ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान एवं महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग के सपनों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. योगी ने कहा कि बजट में लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जाना कारगर पहल है.
ये भी पढ़ें, Budget 2024: मोदी की 6 'गारंटी' पर खूब बरसा पैसा, सरकार ने बजट के जरिए खोल दिया खजाना
योगी ने कहा कि 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाने का बजट में प्रावधान किया है. यह योजना गरीबों के लिए पक्के घर की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी. सीएम योगी ने कहा कि नए भारत को 5 Trillion Dollar Economy बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक-कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार एवं वित्त मंत्री का धन्यवाद.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंतरिम बजट पर निराशा प्रकट करते हुए इसे जनविरोधी बजट करार दिया. उन्होंने कहा कि इस बजट में समाज के किसी वर्ग की भलाई के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. अखिलेश ने सोशल मीडिया पर भी बजट को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है, तो वह व्यर्थ है.
उन्होंने भाजपा पर जनविरोधी बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम करने का भी तंज कसा. अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकार्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है. उन्होंने कहा कि ये भाजपा का ‘विदाई बजट’ है.
किसान संगठनों ने भी अंतरिम बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है. भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि देश के किसानों को उम्मीद थी कि बजट में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बोनस सहित MSP मिलने की घोषणा हो सकती है. ऐसा नहीं होने से देश के किसानों में निराशा का भाव है. हालांकि मलिक ने Agri Clinic खोलने के निर्णय को सही बताते हुए कहा कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा. इससे किसानों को खेती से जुड़ी सही सलाह मिल सकेगी.
मलिक ने कहा कि इस साल आम चुनाव प्रस्तावित होने के कारण अंतरिम बजट से किसानों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी. इसके बावजूद चुनावी साल होने के कारण किसानों को उम्मीद थी कि गेहूं और धान की खरीद पर पूरे देश के किसानों को राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मोदी की गारंटी के रूप में Bonus on MSP मिलेगा.
उन्होंने कहा कि अगर 'One Nation one Tax' प्रणाली को लागू किया जा सकता है, तो 'One Crop one Price' प्रणाली को भी लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बजट में कृषि कल्याण की कोई नई योजना नहीं लाई गई है. किसानों को GST में भी कोई राहत नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि Crop Insurance यानी फसल बीमा योजना की कवरेज काम होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है.
ये भी पढ़ें, Budget 2024: सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाकर 1.45 लाख करोड़ रुपये किया, कुल 47 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश
यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को सर्वसमावेशी तथा सर्वस्पर्शी बताते हुए प्रदेश के किसानों की ओर से पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का आभार व्यक्त किया. शाही ने कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों तथा युवाओं को सभी क्षेत्रों में अनेक अवसर प्रदान करने वाला है. इससे भारत विश्व की Third Largest Economy बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा.
उन्होंने कहा कि बजट में देशभर में बुनियादी ढ़ॉचे को मजबूत करने वाली योजनाओं, कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने वाले कदमों के साथ-साथ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशद योजना है. इसका सकारात्मक प्रभाव अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा. कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों की ओर से सर्वस्पर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="124" width="136" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)