
FMD Disease Free खुरपका-मुंहपका (FMD) बीमारी न सिर्फ पशुओं को बीमार करती है और कई बार उनकी जान तक ले लेती है, बल्कि इसका असर डेयरी और मीट कारोबार पर भी पड़ता है. मीट एक्सपोर्ट में भारत चौथे स्थान पर है, बावजूद इसके कई बड़े देश भारत से मीट नहीं खरीदते हैं. दूध उत्पादन में भारत नंबर वन है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में हम बहुत पीछे हैं. और इस सब की एक बड़ी वजह है एफएमडी बीमारी. इस बीमारी से डर के चलते यूरोपियन समेत बहुत सारे देश भारत से न तो मीट खरीदते हैं और न ही घी-मक्खन. डेयरी प्रोडक्ट और बोवाइन मीट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए देश में हर संभव कोशिश चल रही है.
डिजीज फ्री जोन बनाए जा रहे हैं. एफएमडी बीमारी को भी कंट्रोल करने के लिए जोन बनाए जा रहे हैं. केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने देश के नौ राज्यों को एफएमडी फ्री बनाने की कोशिश में लगा हुआ है. कोई राज्य कैसे एफएमडी फ्री बनता है, किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनीमल हैल्थ (WOAH) से प्रमाण पत्र कैसे मिलता है. इन सब सवालों के जवाब नीचे इस खबर में दिए जा रहे हैं.
एफएमडी फ्री राज्य या जोन बनाने के लिए पहले खुद घोषित करना होता है कि ये राज्य या इलाका एफएमडी फ्री हो चुका है. इसकी सूचना WOAH को भी दी जाती है. इस सूचना के बाद तथ्यों की जांच की जाती है कि क्या वाकई एफएमडी फ्री बनाने में गाइड लाइन का पालन किया गया है या नहीं. खासतौर से कुछ बिन्दुओं पर जांच की जाती है. जैसे,
जिस राज्य को एफएमडी फ्री घोषित किया जा रहा है वहां बीते दो साल में कोई केस नहीं आया.
राज्य में दो दौर के टीकाकरण के दौरान 95 फीसद टीकाकरण हो चुका हो.
राज्य में 100 फीसद केस ट्रेसेबिलिटी हो.
राज्य में सीरो मॉनिटरिंग 80 फीसद से ज्यादा हो.
राज्य के बार्डर पर एसओपी के साथ पशु ट्रांसपोर्टेशन की जांच की जा रही हो.
पीसीआईसीडीए अधिनियम 2009 की धारा 6 के तहत एफएमडी नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना जारी हो.
केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मुताबिक सीरो-सर्विलांस के आधार पर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात को एफएमडी फ्री जोन बनाने की तैयारी चल रही है. इसी के चलते एनीमल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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