Heritage Conservation : यूपी में अब निजी संस्थाएं भी संवारेंगी विरासत भवन, 3 हेरिटेज इमारतें गोद ली गई

यूपी सरकार ने राज्य की स्थानीय एवं ऐतिहासिक विरासत से जुड़े स्थलों को संवारने और सहेजने के काम में Public Private Partnership (PPP) को बढ़ावा दिया है. इसके लिए सरकार ने निजी क्षेत्र की संस्थाओं को राज्य के विरासत स्थलों को गोद लेने की अनुमति देने और घाटे में चल रहे या बंद पड़े तमाम सरकारी Guest House को पीपीपी मोड पर संचालित करने की पहल की है. राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार द्वारा किए गए इन फैसलों को अमल में लाने की शुरुआत भी कर दी गई है. इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विरासत स्थलों को छोड़ कर छोटे जिलों में बिखरे पड़ी ऐतिहासिक इमारतों एवं अन्य विरासत स्थलों के रखरखाव में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा युवाओं में विरासत के प्रति प्रेम जगाने के लिए एक Fellowship भी शुरू की जाएगी.

इन स्थलों को लिया गया गोद

सरकार ने जनभागीदारी से विरासत स्थलों को संवारने के फैसले को अमल में लाने की शुरुआत कर दी है. इसके तहत पूरे प्रदेश में Tourism Department द्वारा ऐसे गेस्ट हाउस को चिन्हित किया जा रहा है, जो या तो बंद पड़े हैं या घाटे में चल रहे हैं. इसके अलावा योगी कैबिनेट ने पर्यटन आवास गृहों को पीपीपी मोड पर संचालित करने की भी मंजूरी दे दी है.

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इसके साथ ही अमेठी के मुंशीगंज, बुलंदशहर के खुर्जा, बाराबंकी के देव शरीफ और सीतापुर के हरगांव में स्थित राही पर्यटक आवास गृह का संचालन एवं रखरखाव  लीज पर देने का फैसला किया गया है. इसके लिए कागजी औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गई हैं.

पर्यटन से जुड़े अन्य फैसले

योगी सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले किए हैं. इनमें अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़ा विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए निजी क्षेत्र को मंजूरी दे दी है. इस काम को पूरा करने के लिए 750 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिल गई है. इसमें टाटा कंपनी अपने CSR Fund से 650 करोड़ रुपये देगी. सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए निशुल्क रूप से लीज पर जमीन मुहैया कराई जाएगी.

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इतना ही नहीं, सहारनपुर के बेहट तहसील में स्थित शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा निशुल्क जमीन देने को भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है. योगी सरकार ने यूपी में पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए Road and Air Connectivity को बेहतर बनाने का फैसला किया है. इस क्रम में लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु (सिद्धार्थनगर) में पीपीपी मोड पर हेलीपोर्ट बनाने के लिए हेलीपैड बनवाने की योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

सरकार ने यूपी में पर्यटन के विकास के लिए बनाई गई Tourism Policy 2022 के तहत CM Tourism Fellowship Program को भी मंजूरी दे दी है. यह फैलोशिप छात्रों को पर्यटन के क्षेत्र में शोध करने का अवसर मुहैया कराएगी.  शोध छात्र इस फेलोशिप में पर्यटन विकास हेतु अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित कर सकेंगे. साथ ही निवेशकों के साथ पर्यटन विकास में सहायता करेंगे.