यूपी के किसानों की सोलर पंप में बढ़ी रुचि, सरकार ने किया लक्ष्य दोगुना : राज्यपाल आनंदीबेन

यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन ने विधान मंडल के दोनों सदनों को संबोधि‍त करते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में योगी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया. उन्होंने आगामी वित्त वर्ष 2023-24 की कार्ययोजना से दोनों सदन को अवगत कराया. राज्यपाल के अभ‍िभाषण में योगी सरकार के आगामी बजट की भी झलक को देखा जा सकता है.

उन्होंने कृष‍ि क्षेत्र की उपलब्धियां बताते हुए किसानों को सब्स‍िडी पर सोलर पंप देने वाली पीएम कुसुम योजना के मिल रहे बेहतर परिणामों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष के दौरान पूरे प्रदेश में 30 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य तय किया है.

गौरतलब है कि पिछले बजट में योगी सरकार ने 2022-23 में पीएम कुसुम योजना के तहत 15 हजार सोलर पंप सब्स‍िडी पर किसानों को वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था. जबकि इससे पहले यह लक्ष्य 10 हजार सोलर पंप का था. इस योजना के तहत किसानों में सोलर पंप प्राप्त करने की मांग लगातार बढ़ रही है. इसे देखते हुए सरकार ने अगले साल के लिए सोलर पंप वितरित करने का लक्ष्य दोगुना कर दिया है.

राज्यपाल ने कृष‍ि संबंधी अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के मद्देनजर यूपी में सरकार ने ‘मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम’ लागू किया है. इसमें अगले 4 साल के दौरान मोटे अनाजों के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ाने का अभियान चलाया जाएगा.  उन्होंने मिलेट्स को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के दायरे में लाने की जानकारी देते हुए बताया कि इस अभ‍ियान के तहत मिलेट्स की उपज को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 18 जिलों में पहली बार 8,453 किसानों से 42,960 मीट्रिक टन बाजरा की एमएसपी पर खरीद करके लगभग 91 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) दिसंबर 2018 से संचालित है. वर्ष 2022-2023 में अब तक कुल 12 किश्तों में 51,639.68 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ढाई करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तान्तरित की गई है.

यूपी इन मामलों में है अव्वल

कृष‍ि से जुड़े अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियों के बारे में राज्यपाल ने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों काे सर्वाधिक काम देने के मामले में यूपी देश में अव्वल रहा है. इसके अलावा खाद्यान्न, गन्ना, आलू, सब्जियों, फलों व इथेनॉल के उत्पादन में भी यूपी, देश में पहले स्थान पर है. इसी प्रकार प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 52.77 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं. इनमें से 39.66 लाख आवास पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं. गरीबों के आवास बनाने में यूपी देश में अव्वल है. 

जैव ईंधन उत्पादन से जुड़े किसान

राज्यपाल ने कहा कि यूपी जैव ऊर्जा नीति 2022 के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के किसानों को जैव ईंधन के उत्पादन से जोड़ा है. इसके तहत कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल, बायो इथेनॉल और बायो डीजल के संयंत्र लगाने पर निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ये जैव ईंधन, पराली सहित अन्य कृष‍ि जनित कचरे से बनते हैं. इनकी खरीद से पर्यावरण और किसान दोनों का लाभ होगा. 

गौ आधारित खेती को बढ़ावा

राज्यपाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने 49 जिलों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का काम शुरू कराया है. इसमें गंगा नदी के आसपास और बुंदेलखंड का इलाका भी शामिल है. सरकार ने अब 2023-24 में इन जिलों में 85,710 हेक्टेयर जमीन पर 1714 क्लस्टर बनाकर विषमुक्त प्राकृतिक खेती कराने का लक्ष्य तय किया है. 

गन्ना किसानों भी हुए लाभान्वित

राज्यपाल ने कहा कि देश में सर्वाधिक चीनी उत्पादन वाला यूपी का चीनी उद्योग 46 लाख गन्ना किसानों के परिवारों की आजीविका का आधार है. उन्होंने कहा कि चालू पेराई सत्र 2022-23 में 28.53 लाख हेक्टेयर जमीन पर की गई गन्ना की खेती से 23.48 करोड़ टन गन्ना उत्पादन होने का अनुमान है.

योगी सरकार ने हाल ही में दावा किया कि यूपी में बीते 6 साल में किसानों का 1.92 लाख करोड़ रुपये के गन्ना बकाया का रिकॉर्ड भुगतान किया गया. अगले पेराई सत्र में भी किसानों को सरकार द्वारा समय से गन्ना भुगतान किए जाने का भरोसा दिलाया गया है. 

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