केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Yojana) योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी की. उन्होंने कहा कि लगभग 8.55 लाख किसानों के खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये भेजे गए, जिनमें 85,000 से अधिक महिला किसान शामिल हैं.
यह कार्यक्रम नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित किया गया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, और ICAR के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट भी उपस्थित रहे. वर्चुअल माध्यम से जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार, अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और किसान प्रतिनिधि भी शामिल हुए.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत कुल 4,052 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है. यह सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे पारदर्शिता और लाभ सुनिश्चित हो सके.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ और आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने यह किस्त समय से पहले जारी की है. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.” सरकार का उद्देश्य है कि हर किसान को इस मुश्किल समय में आर्थिक सहायता और संसाधनों का पूरा सहयोग मिल सके.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लगभग 5100 घरों के पुनर्निर्माण के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है. इसके अलावा, मनरेगा योजना के तहत किसानों और ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन के बजाय 150 दिनों की मजदूरी दी जाएगी. यह कदम प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देगा.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में केंद्र सरकार सभी प्रभावितों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगी. चाहे वह वित्तीय हो, आवासीय हो या रोजगार से संबंधित हो, हर मोर्चे पर सरकार तेजी से काम कर रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीड़ित किसानों को मिली यह अग्रिम सहायता उनके लिए एक बड़ी राहत है. केंद्र सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि संकट की घड़ी में किसान अकेले नहीं हैं- सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है.
इससे पहले सरकार ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए 21वीं किस्त जारी की थी. ये दोनों राज्य भी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं. पंजाब में बाढ़ तो हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम का बेहद बुरा प्रभाव देखा गया. इसे देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दोनों राज्यों के लिए एडवांस में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की. इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान पीएम किसान की 21वीं किस्त एडवांस में देने का ऐलान किया था.
इस मौके पर कृषि मंत्रालय ने कहा, पीएम-किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत पंजाब के 11 लाख किसानों के बैंक खातों में 221 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई, जिससे किसान कल्याण के प्रति भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई.
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