मध्य प्रदेश में भावांतर योजना को लेकर बड़ी खबर: रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली, जानिए पूरी जानकारी

मध्य प्रदेश में भावांतर योजना को लेकर बड़ी खबर: रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली, जानिए पूरी जानकारी

मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना की रजिस्ट्रेशन तिथि बदल दी है. अब पंजीयन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होगा. जानें क्या है पूरी खबर.

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मध्य प्रदेश में भावांतर योजना को लेकर बड़ी खबर: रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली, जानिए पूरी जानकारीभावांतर योजना

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए भावांतर भुगतान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की तारीखों में बदलाव किया है. पहले रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक होना था, लेकिन अब इसे 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक कर दिया गया है.

क्या है भावांतर योजना?

भावांतर योजना का मकसद किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है. अगर किसान अपनी फसल को मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम दाम में बेचते हैं, तो सरकार इस अंतर की भरपाई करेगी. इस बार यह योजना सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लागू की गई है.

MSP और मॉडल रेट का लाभ कैसे मिलेगा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोयाबीन के लिए MSP ₹5328 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है. यदि किसान की उपज मंडी में MSP से कम पर बिकती है, तो सरकार दो स्थितियों के आधार पर सहायता देगी:

  • अगर मंडी का रेट MSP से कम लेकिन राज्य सरकार के घोषित मॉडल रेट से ज्यादा है, तो MSP और बिक्री मूल्य का अंतर दिया जाएगा.
  • अगर मंडी रेट मॉडल रेट से भी कम है, तो MSP और मॉडल रेट का अंतर मिलेगा.

रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां करें?

मुख्य सचिव अनुराग जैन के अनुसार, किसान 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक निम्नलिखित जगहों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं:

  • एमपी ऑनलाइन केंद्र
  • कियोस्क सेंटर
  • ग्राम की सोसायटी

मंडियों में भी हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे जहां किसान पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

गांवों में जागरूकता के लिए ग्राम सभाएं

2 अक्टूबर को प्रदेश की सभी पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जहां कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को योजना के बारे में समझा रहे हैं. किसानों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीयन अवश्य कराएं ताकि उन्हें योजना का पूरा लाभ मिल सके.

उच्च स्तर पर निगरानी और समीक्षा

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की समीक्षा की और अधिक से अधिक किसानों को पंजीयन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए. नीमच जिले में भी कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है. भावांतर योजना के माध्यम से किसान अब अपनी फसल का उचित दाम पा सकेंगे, चाहे बाजार में रेट कम ही क्यों न मिले. सभी किसान 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक पंजीयन करवाकर इस योजना का लाभ जरूर लें.

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