बागवानी प्रोजेक्ट की मंजूरी लेना होगा आसान, नए साल पर सरकार देगी क‍िसानों को तोहफा

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बागवानी प्रोजेक्ट की मंजूरी देने की प्रक्रिया को और आसान बनाने का फैसला क‍िया है. इसके तहत स्वीकृति की प्रक्रिया दो चरण के बजाय अब एक ही बार में पूरी की जाएगी. यह पूरी तरह से डिजिटल होगी. साथ ही कम से कम दस्तावेजों की जरूरत रहेगी. जिससे किसानों को परेशानी नहीं आएगी. अब तक ज‍िन प्रोजेक्ट को पास होने में 6 से 8 महीने का वक्त लगता था अब उन्हें स‍िर्फ 45 दिन में मंजूरी दे दी जाएगी. इस बात का फैसला नई दिल्ली स्थ‍ित कृषि भवन में आयोज‍ित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक में ल‍िया गया. इस मौके पर कृष‍ि मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे.

क‍िसानों को यह तोहफा जनवरी में म‍िलेगा. नया सरल डिजाइन एक जनवरी 2023 से लागू होगा. इसके तहत योजना डिजाइन, आवेदन फाइलिंग प्रणाली, डॉक्यूममेंटेशन तथा मंजूरी प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है. केंद्रीय मंत्री तोमर ने उम्मीद जताई है कि यह प्रक्रिया कृषक समुदाय का काम आसान करेगी. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने आर्थिक मदद के लिए अधिक से अधिक उच्च तकनीक की वाणिज्यिक परियोजनाएं सृजित करेगा. नए डिजाइन में एनएचबी ने अपनी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं के साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ावा देने के लिए भी पहल की है.

एडीबी करेगा 2100 करोड़ की मदद  

बैठक में एनएचबी की एक नई पहल स्वच्छ पौध कार्यक्रम के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई. जिसके तहत एशियन विकास बैंक (एडीबी) की सहायता से 2100 करोड़ रुपए के खर्च से किसानों के लिए पौधारोपण सामग्री की उपलब्धता की समस्या हल की जाएगी. इससे, विशेषकर व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण अनेक फलों के लिए रोपण सामग्री की दिक्कत का समाधान हो जाएगा. यह कार्यक्रम देश में बागवानी फसलों के लिए बहुत ही जरूरी गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री पर ध्यान देने में एक बड़ा योगदान प्रदान करने का काम करेगा.

जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

एनएचबी के तहत जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया वर्टिकल सृजित किया गया है. जिससे जैविक क्षेत्र के सभी पहलुओं जैसे योजनाओं का पर्यवेक्षण-निगरानी, क्षेत्र विस्तार-उत्पादन, मूल्य श्रंखला विकास के लिए बाजार को बढ़ावा देने व बुनियादी ढांचा तैयार करने आदि पर काम किया जाएगा. 

बैठक में बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे क्लस्टर विकास कार्यक्रम की प्रगति पर भी चर्चा हुई, जिस पर यह फैसला लिया गया है कि आवेदनों पर जल्दी अप्रूवल प्रक्रिया पूरी की जाएगी. बैठक में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सुश्री शोभा करंदलाजे, सचिव मनोज अहूजा, अपर सचिव अभिलक्ष लिखी और संयुक्त सचिव प्रियरंजन आद‍ि मौजूद रहे.