Maharashtra Farmers: महाराष्‍ट्र में किसान अब ऑनलाइन उठा सकते हैं एक्सीडेंट सेफ्टी योजना का फायदा  

महाराष्‍ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बताया कि गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा सानुग्रह योजना का फायदा अब सीधे MahaDBT पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मिलेगा. यह फैसला किसानों को तुरंत मदद देने के लिए लिया गया है.  उन्होंने कहा कि यह योजना उन किसानों के लिए बहुत जरूरी साबित हो रही है जिनकी खेतों में काम करते समय दुर्घटनाओं में मौत हो गई या वे विकलांग हो गए. पहले जो आवेदन ऑफलाइन लिए जाते थे, अब उन्हें पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है. 

क्‍या है योजना का मकसद 

राज्य में खेती करते समय अलग-अलग कारणों से होने वाले हादसों में कई किसान अक्सर मारे जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं. ऐसे हादसों में किसानों को तुरंत आर्थिक मदद देने के लिए, राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2023 से गोपीनाथ मुंडे शेतकरी दुर्घटना सुरक्षा सानुग्रह योजना लागू की है. इस योजना के तहत, किसान की दुर्घटना में मौत होने पर 2 लाख रुपये और एक आंख या एक अंग स्थायी रूप से खराब होने पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं. 

क्‍या कहा कृषि मंत्री ने 

पहले, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए किसानों या उनके वारिसों को तालुका कृषि अधिकारी के ऑफिस में डिटेल में प्रपोजल और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते थे. डॉक्यूमेंट्स में गलतियों और काम पूरा होने में देरी के कारण ग्रांट मिलने में भी देरी होती थी. इसका समाधान निकालते हुए राज्य सरकार ने पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को MahaDBT पोर्टल पर ऑनलाइन करने का फैसला किया है, ऐसा कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा. 

अब घर बैठे भरा जाएगा फॉर्म 

ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस से, दुर्घटना से प्रभावित किसान या उनके वारिस अपने घर से बाहर निकले बिना ही अपने रहने की जगह से एप्लीकेशन भर सकेंगे. एप्लीकेशन का मौजूदा स्टेटस भी MahaDBT पोर्टल पर देखा जा सकता है. पोर्टल पर एप्लीकेशन भरने के बाद, यह सीधे कृषि विभाग के अधिकारियों के लॉगिन में चली जाएगी. अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होती है, तो संबंधित किसानों या उनके वारिसों को उन्हें ठीक करने के लिए SMS के जरिए उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलेगा. इसलिए, सरकारी ऑफिस जाए बिना ही गलतियों को ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है. 

120 करोड़ का प्रावधान 

इन प्रस्तावों की जांच तालुका कृषि अधिकारी के कार्यालय द्वारा की जाएगी और तहसीलदार की अध्यक्षता वाली एक समिति इन्हें मंजूरी देगी. इसके बाद, मंजूर की गई सब्सिडी की रकम सीधे DBT के जरिए किसानों या उनके वारिसों के बैंक खातों में जमा की जाएगी. इस योजना के लिए साल 2025-26 के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. आज तक 4359 किसानों के प्रस्तावों के बैंक खातों में 88.19 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं. कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने साफ किया कि MahaDBT पोर्टल पर इस योजना को ऑनलाइन लागू करने से यह प्रक्रिया तेज़, ज़्यादा पारदर्शी और किसान-केंद्रित होगी. 

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