MSP पर सोयाबीन बिक्री के लिए शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन, किसानों के लिए 25 सितंबर की तारीख है अहम 

मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार किसानों से सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव वीरा राणा ने किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी की तारीखें और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में बताया है, इसमें निर्णय लिया गया कि सोयाबीन की खरीदी का काम 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा. सोयाबीन किसानों के लिए 25 सितंबर अहम तारीख है क्योंकि इस दिन से उपज बिक्री के लिए किसान रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

15 अक्तूबर तक कराएं रजिस्ट्रेशन 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन की खरीदी के लिए पूरी व्यवस्थाओं और किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों को खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े. सोयाबीन की MSP पर खरीदी के लिए किसान 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक किसान पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. 

सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर तारीखों की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है कि ‘प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का कार्य 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा. ’उन्होने आगे अधिक जानकारी देते हुए लिखा कि ‘मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में खरीदी काम के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए संपन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है. 

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मार्कफेड करेगा सोयाबीन खरीदी

मध्य प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदा जाएगा. इसके लिए भारत सरकार की एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा खरीदा जाएगा. इसके लिए सभी जिलों में उपार्जन यानी खरीद केंद्र बनाए जाएंगे. वहीं, ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा. ये खरीदी 90 दिन की जाएगी. प्रदेश में इस वर्ष लगभग 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की गई है. वहीं, सबसे अधिक क्षेत्र में खेती मालवांचल में की गई है.

खरीद लक्ष्य निर्धारित होना बाकी

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी उपार्जन यानी खरीद का लक्ष्य निर्धारित होना बाकी है. कुछ स्थानों पर नाफेड खरीद करेगा और बाकी स्थानों पर मार्कफेड द्वारा विकेंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत खरीदी की जाएगी. सहकारी समितियों को खरीद केंद्र बनाया जाएगा और भंडारण की व्यवस्था भी बनाई जाएगी. साथ ही खरीदी केवल रजिस्टर्ड किसानों से ही की जाएगी और भुगतान तीन दिन के भीतर सीधे खाते में होगा.

सोयाबीन का एमएसपी हुआ तय

सीएम मोहन यादव ने राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन की खरीदी करने की बात कही थी. उन्होंने ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि ‘आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सदैव किसानों की चिंता की है. इसी क्रम में सोयाबीन खरीदी के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 4,892 रुपये प्रति क्विंटल की प्रस्तावित MSP को कल केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिसे तुरंत स्वीकृति मिल गई है.