लोन के लिए बैंकों के बाहर रात से लाइन लगा रहे किसान, जानिए क्या है मामला

तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की ओर से कृषि लोन माफी की घोषणा और उसके बाद फंड जारी किए जाने के बाद, कई किसानों को राहत मिली है. अब, किसान फिर से नए लोन के लिए बैंकों के सामने लाइन में लग रहे हैं. हनुमाकोंडा जिले में, किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे लोन के लिए बैंकों में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं. सैकड़ों किसानों ने परकल में एसबीआई बैंक के सामने लंबी कतारें लगाई हैं. अपने लोन को रिन्यू कराने के लिए परेशान कई किसानों ने रात भर बैंक के बाहर सोना मुनासिब समझा. लोन आवेदकों की भारी संख्या को संभालने के लिए बैंक कर्मचारी टोकन सिस्टम का सहारा ले रहे हैं.

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नया लोन लेने के लिए बैंक के बाहर लाइनों में जुटने की यह घटना तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की उस घोषणा के बाद सामने आई है जिसमें सरकार ने करोड़ों रुपये का लोन माफ किया है. कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादे के मुताबिक अपनी सरकार की फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है. इस चरण में लाखों किसानों के कृषि लोन माफ किए जाने की घोषणा की गई है. सरकार ने 6.5 लाख से अधिक किसानों के लोन माफ करने के लिए बैंकों को 6,198 करोड़ रुपये जारी किए हैं. दूसरे चरण में 1.50 लाख रुपये तक के लो माफ किए जा रहे हैं. 18 जुलाई को शुरू किए गए पहले चरण में एक लाख रुपये तक के लो लेने वाले किसानों के लोन माफ किए गए थे.

क्या कहा सीएम रेड्डी ने?

तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि किसानों की मदद के लिए 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे. दूसरे चरण की घोषणा करते हुए एक कार्यक्रम में सीएम रेड्डी ने पहले की बीआरएस सरकार पर अपने 10 साल के शासन के दौरान 25,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने के वादे को पूरा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया.

समाचार एजेंसी PTI ने रेड्डी के हवाले से कहा, "हमने लगभग 18 लाख किसानों के 1.50 लाख रुपये तक के लोन माफ करके अपनी ईमानदारी साबित की है. अगस्त में 2 लाख रुपये तक के लोन माफ करके हम किसानों को लोन के बोझ से मुक्त करना चाहते हैं, जैसे अगस्त में देश को आजादी मिली थी."

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उन्होंने आगे कहा, "आजादी के बाद से किसी भी राज्य ने 31,000 करोड़ रुपये की लोन माफी लागू नहीं की है, जैसा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड है." मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लिए गए लोन पर छह महीने में ब्याज के रूप में 43,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.(अब्दुल बशीर का इनपुट)