UP News: उत्तर प्रदेश के किसानों को मिली बड़ी राहत, नहीं बढ़ेंगी बिजली की दरें, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दी सफाई

Electricity News: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बिजली सप्लाई को लेकर बड़ी राहत दी है. उप्र के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने रविवार को अपने 14 कालीदास, लखनऊ स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार बिजली दरों को बढ़ाने में नहीं बल्कि कम करने में विश्वास करती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 1 अप्रैल, 2023 से किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिलों को माफ कर दिया है. बीते 4 वर्षों से प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गयी हैं. आगे भी बिजली की दरें न बढ़ें, प्रदेश सरकार का प्रयास रहेगा.

बुंदेलखंड में 10 हजार मेगावाट क्षमता के लगे सोलर प्लांट 

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह संकल्प ही नहीं बल्कि दृढ़इच्छा भी है कि प्रदेश को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति मिलेगी. इसके लिए प्रदेश की विद्युत उत्पादन इकाईयों की क्षमता को 6 से 10 प्रतिशत बढ़ाकर बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया. बुंदेलखंड क्षेत्र में 10 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाये जा चुके हैं और इन सभी को ग्रीन कॉरीडोर कनेक्टिविटी भी मिल चुकी है. अब उत्पादन की स्थिति में हैं. 350 मेगावाट सोलर रूफटॉप से विद्युत उत्पादन हो रहा है.

यूपी में बढ़ा बिजली का उत्पादन

एके शर्मा ने कहा कि उप्र में 30,618 मेगावाट विद्युत की अधिकतम मांग को सकुशल पूरा किया गया और पूरे देश में सबसे ज्यादा 655.66 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति प्रदेश में एक दिन में की गयी. वर्तमान में उप्र पूरे देश में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र से भी 4000 से 5000 मेगावाट अधिक की आपूर्ति कर रिकार्ड बना रहा है. उन्होंने कहा कि विगत वर्ष प्रदेश में 28,284 मेगावाट सर्वाधिक मांग थी. जो कि इस वर्ष 28,284 मेगावाट से गर्मी की शुरूआत हुई और यह अब तक 30,618 मेगावाट तक पहुंच चुकी है.

किसानों को मिल रही मुफ्त बिजली

उन्होंने कहा कि आगे अभी भीषण गर्मी से राहत न मिली तो 31 हजार मेगावाट से भी अधिक विद्युत मांग बढ़ेगी. कहा कि वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पहले से ही तैयारी की गयी और उन राज्यों से तापीय और जल विद्युत दोनों प्रकार के विद्युत खरीद का अनुबंध किया गया, जहां पर विद्युत अधिक थी. प्राइवेट एजेंसियों तथा एक्सचेंज से भी बिजली खरीद की गयी. बता दें कि यूपी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली दे रही है, अब किसान बिना बिजली बिल दिए अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर रहे हैं. मुफ्त बिजली मिलने पर लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ हो रहा है. 

ऊर्जा विभाग ने तय की मुफ्त बिजली की सीमा

ऊर्जा विभाग ने किसानों को तीन विकल्प बकाया चुकाने के लिए दिए हैं. पहले विकल्प में बकाया चुकाने पर 100% ब्याज और विलंब अधिभार में छूट दी जाएगी, दूसरे विकल्प में तीन किस्तों में बकाया चुकाना होगा, तो ब्याज और विलंब अधिभार में 90% की छूट दी जाएगी. बात करें तीसरे विकल्प की तो 6 किस्तों में बकाया चुकाना होगा, इसमें ब्याज और अधिभार में 80% की छूट मिलेगी. अगर कोई किसान समय पर बकाया नहीं चूकता है, तो उसे इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की खपत की सीमा को भी तय कर दी है.