छत्तीसगढ़ में शुरू हुई कृषक उन्नति योजना, किसानों को प्रति एकड़ 19257 रुपये देगी सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को एक योजना शुरू करने का फैसला किया जिसके तहत धान किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये की लागत सहायता दी जाएगी. एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इस संबंध में निर्णय मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी (विधानसभा चुनाव पूर्व वादा) को पूरा करते हुए, कैबिनेट ने राज्य के किसानों के हित में खरीफ सीजन 2023-24 से 'कृषक उन्नति योजना' लागू करने का निर्णय लिया है.

क्‍या है इस स्‍कीम का मकसद 

इसमें कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में किसानों की आय, फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना और खेती की लागत को कम करना है. बयान में कहा गया है कि इसके तहत किसानों को उनसे खरीदे गए धान के आधार पर 19257 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सहायता दी जाएगी. इसके अलावा और भी कई फैसले लिए गए. कैबिनेट ने राज्य में आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित विशेष मामलों में त्वरित और प्रभावी जांच और अभियोजन के लिए एक राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) गठित करने का भी निर्णय लिया.

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लिए गए कई और फैसले 

SIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ तालमेल के लिए राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी. बयान में कहा गया है कि एसआईए के लिए पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नए पद बनाए जाएंगे. कैबिनेट ने सुशासन और कन्वर्जेंस के एक अलग विभाग को बनाने की भी मंजूरी दे दी. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल कार्यान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग और लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक अलग विभाग बनाया जाएगा.

बयान में कहा गया है कि कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का फैसला किया है. एक अन्य कदम में, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने और उच्च शिक्षा विभाग में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' लागू करने का निर्णय लिया.