जल संकट से जूझ रहे हरियाणा में सरकार अब सिंचाई के लिए माइक्रो इरीगेशन पर जोर दे रही है. ताकि पानी की बचत हो और कृषि लागत में कमी आए. इसी कड़ी में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में बसे पंचकूला जिले के मोरनी क्षेत्र के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है. हरियाणा सरकार ने मोरनी क्षेत्र में माइक्रो इरीगेशन की एक बड़ी परियोजना लगाने का निर्णय लिया है. इस पर करीब 20 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस परियोजना से लगभग 1280 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई का लाभ होगा. माइक्रो इरीगेशन के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ने का भी दावा किया जाता है.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में इस महत्त्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई. इसके अलावा, बैठक में लगभग 87 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई. बैठक में विभिन्न बोलिदाताओं के साथ नेगोसिएशन कर लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई. बैठक में सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और मिकाडा के कुल 4 एजेंडा रखे गए थे. सभी एजेंडे को मंजूरी दी गई.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी खंड में टपरिया, कंडियावाला, कैंबवाला, खैरवाली परवाला और लश्करीवाला गांवों के लिए सौर ऊर्जा संचालित इंटीग्रेटेड माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से न केवल सिंचाई की सुविधा मिलेगी बल्कि इस क्षेत्र में उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी. इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे. बैठक में बताया गया कि इंटीग्रेटेड माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट के तहत इंफिल्ट्रेशन गैलरी बनाई जाएगी, जिससे साफ पानी को आगे भेजा जाएगा. पाइपलाइन तथा कुहल के माध्यम से पानी को स्टोरेज टैंक तक पहुंचाया जाएगा. जहां माइक्रो इरीगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन प्रणाली स्थापित की जाएगी.
बैठक में गुरुग्राम जिले में गांव बास पदमका से सिवारी तक इंदौरी नदी का पुर्नउद्धार की परियोजना को भी मंजूरी दी गई. इस पर लगभग 20 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत आएगी. इसके अलावा, सिंचाई विभाग की लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक की एक ओर परियोजना को मंजूरी दी गई. इसके तहत, लाखन माजरा लिंक ड्रेन पर वीआर पुलों का फिर निर्माण किया जाएगा. बैठक में आदमपुर में 2 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनाने के साथ ही सीवरेज नेटवर्क सिस्टम स्थापित करने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई. इस पर 34.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
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