सरकारी क्रय केंद्र निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले गेहूं खरीद में पीछे, दलालों के खिलाफ यूपी के चार जिलों में होगी छापेमारी

उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से ही सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही है. वर्तमान में 6473 क्रय केंद्र संचालित हैं. पूरे प्रदेश में 3 लाख 91135 किसान गेहूं खरीद के लिए अपना पंजीकरण कराया है. वहीं प्रदेश में अभी तक 6 लाख 76960 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है जो कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले काफी कम है. सरकार ने इस साल 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है. वही इस बार बरेली मंडल में अभी तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष महज 11 फ़ीसदी गेहूं की खरीद हुई है. गेहूं की खरीद में दलाल सक्रिय हैं जिसके चलते सरकारी क्रय केंद्र पर किसान कम पहुंच रहे हैं. दलाल किसानों को गुमराह कर फ्लोर और ट्रेडर्स के पास ले जाने का काम कर रहे हैं. ऐसे में पूरे मंडल भर में प्रशासन ने छापेमारी के निर्देश भी दिए हैं. 

कम खरीद से अधिकारी परेशान  

बरेली मंडल में सरकारी क्रय केंद्र पर निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 11 फ़ीसदी खरीद हुई है. पिछले साल के मुकाबले यह काफी कम है. क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक ने बताया कि बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर में निर्धारित क्रय लक्ष्य 11.1 मीट्रिक टन है. इसके सापेक्ष 1.28 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है. किसानों से व्यक्तिगत संपर्क करके उनके खेतों और घरों से मोबाइल क्रय केंद्र के जरिए गेहूं खरीद के निर्देश दिए गए हैं. मंडी और मंडी परिक्षेत्र में जो आढ़ती किसानों से गेहूं खरीद रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं. 

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बरेली मंडल में गेहूं खरीद में दलाल सक्रिय हैं. इसलिए मंडी सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि मंडी परिक्षेत्र में जो भी आढ़ती गेहूं खरीद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. मंडी सचिव को डिपार्मेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक होल्डर, होलसेलर्स ट्रेडर्स, फ्लोर मिल्स का पंजीकरण कराने और उनके स्टॉक की नियमित घोषणा के भी निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने कहा है कि निर्देश का अनुपालन नहीं करेगा उसका मंडी लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं. 

अफसरों पर होगी कार्रवाई

गेहूं खरीद में लापरवाही के चलते जिला खाद्य विपणन अधिकारी को चार्जशीट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं. शाहजहांपुर तिलहर मंडी के सचिव रामनिवास द्वारा गेहूं खरीद में सहयोग न करने की सूचना पर जिला खाद्य विभाग अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है. वही जिलेवार 10 सबसे कम गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं.