लाडली बहना योजना की 7वीं किस्त आज आएगी, 1.32 करोड़ महिलाओं को मिलेगा पैसा, बैंक खाते में 1250 रुपये ट्रांसफर होंगे

मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों में जिस योजना का बोल-बाला रहा. रविवार 10 दिसंबर को उस योजना की 7वीं किस्त जारी होने वाली है. ये योजना है लाडली बहना योजना. राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि इस योजना ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को प्रचंड जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योकि इस योजना से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद मिल रहा है. दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई.

इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1,250 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है. यानी हर साल महिलाओं को कुल 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे. लाडली बहना योजना के तहत सरकार ने अगले 5 साल में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है.

सीएम ने कहा-10 दिसंबर को मिलेंगे पैसे

लाड़ली बहना, आज 10 तारीख है...

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 10, 2023

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि आने वाले 10 दिसंबर को बहनों के खाते में योजना की अगली किस्त आने वाली है. सीएम शिवराज ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में कहा था कि आपके भाई की सदैव कोशिश रहेगी कि आप लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी न हो. मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके लिए काम करता रहूंगा. मेरी बहनों एक बार फिर 10 तारीख आ रही है. लाडली बहन की राशि अब फिर आपके खाते डाली जाएगी.

कब हुई थी इस योजना की शुरुआत

इस साल की शुरुआत में 5 मार्च, 2023 को शुरू की गई लाडली बहना योजना पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भरता बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है. शुरू में पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने वाली इस योजना को बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.

किन महिलाओं को मिलता है इसका लाभ

इस योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी हर महीने 1250 रुपये की सहायता राशि दी जाती है. जिससे अविवाहित बहनों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता मिलता है. खबरों के मुताबिक जल्द ही महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएगी. आपको बता दें कि इस योजना से करीब 1.32 करोड़ महिलाओं को फायदा होने वाला है.