अब किसान पंचायतों में जमा करेंगे फसल बीमा की फीस, बड़े झंझट से मिला छुटकारा

किसानों के लिए खुशखबरी है. अब फसल बीमा योजना का पैसा जमा करने के लिए उन्हें ब्लॉग में जाने या चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. अब किसान ब्लॉक के बदले अपनी पंचायत में भी फसल बीमा का पैसा जमा करा सकते हैं. इसकी जानकारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी.

किसानों को फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए पहले ब्लॉक में पैसा जमा कराना होता था. इसके लिए किसानों को अतिरिक्त मेहनतर करनी होती थी. लेकिन अब किसान अपने गांव की पंचायत में फसल बीमा की राशि जमा करा सकेंगे. इससे उन्हें ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं होगी.

पंचायत में फसल बीमा का पैसा जमा होने से किसानों को फसल नुकसान की भरपाई जल्दी होगी. अभी हाल में इस बारे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि किसान ग्राम पंचायत स्तर पर जमा करा सकेंगे जिससे किसानों को नुकसान की भरपाई प्रभावी ढंग से जल्द की जा सकेगी.

कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि किसानों के फसल नुकसान के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें किसानों के खेत और फसल का सर्वे जल्द हो सकेगा. सर्वे जल्द होने से किसानों को कम से कम दिनों में फसल नुकसान का पैसा मिल सकेगा. अभी सर्वे में तकनीक का कम प्रयोग होता है जिससे बीमा कंपनियों को किसानों को पैसा देने में देरी आती है.

किसानों को तकनीक का फायदा देने के लिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है. डिजिक्लेम नामक पोर्टल पर किसान अपने फसल नुकसान की जानकारी दे सकते हैं. इस पोर्टल पर किसान फसल नुकसान की शिकायत आसानी से दर्ज कर सकते हैं. इस पोर्टल के जरिये किसानों की शिकायतों का जल्दी निपटारा किया जाएगा.

फसल बीमा में तकनीक का अधिक इस्तेमाल से बीमा कंपनियों के साथ किसानों को भी फायदा मिलेगा. ब्लॉक स्तर पर फसल बीमा का पैसा जमा होने में देरी होती थी जिससे मुआवजा मिलने में भी देरी होती थी. लेकिन सरकार ने पैसा जमा कराने की इकाई अब ग्राम पंचायतों को बना दिया है. किसान अपनी पंचायतों में जाकर आसानी से बीमा का पैसा जमा करा सकेंगे.

इन सभी सुविधाओं के बारे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि फसल बीमा के पैसे का कुछ हिस्सा राज्य सरकारें भी देती हैं, लेकिन उनकी तरफ से अक्सर भुगतान में देरी देखी जाती है. इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को इससे अलग कर दिया है. कृषि मंत्रालय ने फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, ताकि किसानों को फायदा मिल सके.