मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 11 लाख किसानों का 2123 करोड़ का लोन ब्याज होगा माफ!

किसानों के हित में मध्य प्रदेश ने बड़ा फैसला लिया है. यहां के कैबिनेट एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें किसानों के कर्ज के ब्याज को माफ किया जाएगा. इस श्रेणी में मध्य प्रदेश के लगभग 11.19 लाख किसान शामिल हैं जो लोन के ब्याज की अदायगी में डिफॉल्टर घोषित हुए हैं. इन किसानों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2123 करोड़ रुपये की ब्याज माफी का फैसला किया है. इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा और उन्हें कर्ज की अदायगी से राहत मिलेगी.

एक अधिकारी ने PTI को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान ब्याज माफी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा कि जिन किसानों की कर्ज राशि और ब्याज सामूहिक रूप से दो लाख रुपये से कम है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा. 

मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल घोषणा की थी कि राज्य सरकार उन किसानों के कृषि लोन के ब्याज बैंकों में जमा करेगी, जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादे को बट्टे खाते में डालने के कारण अपना कर्ज नहीं चुकाया था. पिछली सरकार में लोन माफी की बात कही गई थी, लेकिन किसानों की शिकायत थी कि उनका ब्याज माफ नहीं किया गया बल्कि उनके खाते को बट्टे खाते में डाल दिया गया. इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने उन बट्टे खाते के ब्याज को भी चुकाने का फैसला किया है.

ये भी पढ़ें: रायसेन में बारिश और ओलावृष्टि से लाखों क्विंटल प्याज की फसल बर्बाद, लागत निकालना भी मुश्किल

क्या कहा MP सरकार ने?

इस बारे में एक अधिकारी ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को सहकारी बैंकों और समितियों से लिए गए लोन पर डिफॉल्टर किसानों के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए 2,123 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा और सहकारी समितियों को ऐसे व्यक्तियों की सूची एक पोर्टल पर जारी करनी होगी.

ये भी पढ़ें: सवा आठ लाख क‍िसानों ने एमएसपी पर बेचा चना, खाते में पहुंचेंगे 9694 करोड़ रुपये 

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले आरोप लगाया था कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित छूट के कारण कई किसानों ने कृषि लोन नहीं चुकाया था. उन्होंने कांग्रेस पर कृषि लोन माफी के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया, जिसके कारण किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया. दूसरी ओर, कांग्रेस ने दावा किया है कि उसकी सरकार के दौरान राज्य के लगभग 24 लाख किसानों को कृषि लोन माफी योजना का लाभ मिला है.