देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. किसानों को मशीनों और तकनीकों का कौशल प्रशिक्षण देकर आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है. इसके लिए सरकार की तरफ से गांव के किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा नुमाइंदे भी भेजे जाते हैं जो गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षण देते हैं. साथ ही अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों से जोड़ने की भी कवायद चल रही है. वहीं कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि खेती की लागत को किसी तरह कम किया जा सके. इसके लिए राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर किसानों के लिए नए अवसर तैयार कर रही हैं.
इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों को एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय से जोड़ने का फैसला किया है. बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति (BAIPP) के तहत कृषि प्रसंस्करण यूनिट को बढ़ावा मिल रहा है. इसकी मदद से किसानों को खेतों से निकली उपज के बाजार में बेहतर दाम मिलेंगे. इस तरह किसान की आजीविका सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहेगी.
बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना के तहत 7 कृषि उत्पादों से जुड़ा बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है. जिसमें मखाना, शहद, मक्का, फल और सब्जियां, बीज, चाय, औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रोसेसिंग से लेकर स्टोरेज, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट तक का काम कर सकते हैं.
बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं मूल्य - संवर्धन इकाई के निवेशकों को पूंजीगत अनुदान @KumarSarvjeet6@dralokghosh@Agribih@AgriGol@saravanakr_n@Rajenderb1995@abhitwittt#BAIPP #FPO #FPC #agriculture #horticulture pic.twitter.com/6dfuv3pcv0
— Directorate Of Horticulture, Deptt of Agri, Bihar (@HorticultureBih) May 29, 2023
बिहार के किसानों को एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें व्यक्तिगत निवेशकों के लिए लागत राशि का 15 प्रतिशत और FPC के लिए 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. कुछ समय पहले ही राज्य सरकार ने इसमें 4 और क्षेत्रों को शामिल किया है जिसमें अब किसानों को केले के चिप्स, आलू के चिप्स, मक्का से बने स्नैक्स और मसाले की प्रोसेसिंग पर सब्सिडी दी जानी है.
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कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना चलाई है, जिसके तहत 10 उत्पादों के कृषि प्रसंस्करण को मंजूरी दी गई है. सितंबर 2022 में लॉन्च हुई कृषि निवेश पॉलिसी के तहत 4 सेक्टर्स में निवेश करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है.इस योजना में कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए पात्र लाभार्थियों को भी 15 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है. इस स्कीम में किसान उत्पादक समूहों को भी शामिल किया गया है. इन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट की लागत पर कम से कम 25 लाख रुपये और अधिकतम 5 करोड़ रुपये का 25 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है.
यदि आप भी बिहार के किसान हैं और खेती के साथ-साथ कृषि निवेश प्रोत्साहन स्कीम से जुड़कर खुद का एग्री बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. वहीं किसान चाहें तो बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय या बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन स्कीम की ऑफिशियल साइट पर भी विजिट कर सकते हैं.
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