ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए 140 करोड़ रुपये मंजूर, किसानों को मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी 

बिहार में जल संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने ड्रिप और स्प्रिंकलर 14066.66 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं. इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार कृषि एवं किसानों की समृद्धि के लिए आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 'प्रति बूंद अधिक फसल' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14066.66 लाख रुपये की राशि मंजूर

कृषि मंत्री सिन्हा ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से 14066.66 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसका उद्देश्य अधिक-से-अधिक किसानों को सिंचाई सुविधा से जोड़कर जल संसाधनों का पूरा उपयोग करना है.

लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा अधिक अनुदान

उप मुख्यमंत्री सिन्हा ने कहा कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को कुल लागत का 80 प्रतिशत और अन्य किसानों को 70 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा. वहीं पोर्टेबल स्प्रिंकलर प्रणाली पर लघु और सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत और अन्य किसानों को 45 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है. योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत नलकूप या सबमर्सिबल पंप लगाने पर किसानों को अधिकतम 40,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. साथ ही, ड्रिप प्रणाली अपनाने वाले किसानों को तालाब या कुआं निर्माण के लिए लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 75,000 रुपये तक का अनुदान प्राप्त होगा.

प्रशिक्षण और जागरुकता से किसानों को सीधा लाभ

कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे. किसानों को यह बताया जाएगा कि सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों से 60 प्रतिशत तक जल की बचत और 25-35 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि संभव है.

जल प्रबंधन, आय वृद्धि की ओर ठोस कदम

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल सिंचाई सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जल प्रबंधन में दक्षता, खेती की लागत में कमी और किसानों की आय वृद्धि की दिशा में बिहार सरकार का एक ठोस प्रयास है. सरकार चाहती है कि अधिक-से-अधिक किसान इस योजना से जुड़ें और आधुनिक, लाभकारी और पर्यावरण-संवेदनशील कृषि अपनाएं.