बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: कृषि विभाग में 694 पदों पर बहाली को मंजूरी, डेयरी में भी आएंगी नौकरियां

बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए. इस बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इसमें सरकार ने अलग-अलग विभागों के लिए कई बड़े फैसले लिए. कैबिनेट में कृषि विभाग में अलग-अलग पदों पर 694 पदों पर बहाली की मंजूरी दी. लंबे समय से इस मंजूरी का इंतजार था जिसे सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूर कर दिया. 

कृषि विभाग में कई बहाली

कैबिनेट बैठक में और भी कई फैसले लिए गए. जैसे, 314 करोड़ की लागत से मुंबई में बिहार भवन बनेगा. राज्य के कृषि विभागों में अलग-अलग पदों की वैकेंसी है जिसे सरकार ने भरने का आदेश दे दिया. अब अलग-अलग पदों पर 694 पोस्ट पर बहाली की जाएगी. इसके अलावा, डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की मंजूरी दी गई है. शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय में नौ पदों के सृजन की मंजूरी दी गई.

कैबिनेट के फैसला के मुताबिक, झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट में स्वीकृति दी गई. पटना हाई कोर्ट की स्थापना में मानदेय और संविदा के आधार पर चार विधि सहायक के पद का सृजन और पहले से बने 45 विधि लिपिकों का पद नाम विधि सहायक करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है.

बिहार सरकार के कई बड़े फैसले

राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए 45 शैक्षणिक पद जिसमें एक प्रिंसिपल, पांच विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर के 39, इसके साथ ही गैर शैक्षणिक 61 पदों के बनाने की स्वीकृति दी गई. कुल 106 नए पद को बनाया गया. कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए जमुई तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

पीएम श्री योजना के तहत बिहार के कुल 779 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 14 अरब 85 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति दी गई. बिहार विधान मंडल के वरिष्ठ सदस्य को विधानमंडल पुल में निर्वाचन क्षेत्र वार आवास के अलावा केंद्रीय पूल में शामिल कुल 15 आवास को किराये पर अतिरिक्त आवास के रूप में आवंटित करने का फैसला लिया गया.

लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब बनेगा

कैबिनेट के फैसले में दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब बनाने के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा. इसके लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई. बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गई. राज्य के 13 जेलों में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इस पर 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये की राशि खर्च होगी.(शशिभूषण की रिपोर्ट)