‘E20 नीति पर अंधा विरोध नहीं, समाधान चाहिए’: किसान संगठनों ने पंजाब सरकार को घेरा

पंजाब के किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की E20 पॉलिसी का आंख बंद करके विरोध करने के लिए भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की कड़ी आलोचना की है. चंडीगढ़ में आयोजित 'किसान विधानसभा' के दौरान, संगठनों ने राज्य सरकार से कहा कि वे सिर्फ राजनीतिक दिखावा छोड़ें, केंद्र के साथ सार्थक बातचीत करें और यह पक्का करें कि पॉलिसी में बदलाव से पंजाब के किसानों पर आर्थिक रूप से बुरा असर न पड़े. उन्होंने जोर दिया कि अगर पॉलिसी से फसल की मांग, खरीद या कीमतों पर असर पड़ता है, तो उचित मुआवजे और वैकल्पिक इंतजामों की गारंटी पहले ही दी जानी चाहिए.

'किसान विधानसभा' का यह सेशन AAP सरकार के कामकाज के तरीके की कड़ी आलोचना करने वाला था. इसमें शामिल नेताओं ने कहा कि सिर्फ विरोध के लिए पॉलिसी का विरोध करना कोई समाधान नहीं है. उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वे E20 को लेकर किसानों की असली चिंताओं को केंद्र सरकार के सामने रखें और साथ ही मक्का और गन्ना जैसी फसलों के लिए बाजार और सही कीमत की गारंटी दें.

'E20 पॉलिसी का विरोध क्यों'

किसान विधानसभा की ओर से जारी प्रस्ताव में कहा गया, "सिर्फ विरोध के लिए E20 पॉलिसी का विरोध करना कोई समाधान नहीं है. पंजाब के किसानों और खेती-बाड़ी के सेक्टर के लिए इससे जुड़ी चुनौतियों - जैसे फसल की मांग, खरीद, कीमत, मार्केटिंग और किसानों की आय - को अच्छी तरह समझना और उनका समाधान करना जरूरी है. राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि E20 पॉलिसी या उससे जुड़े किसी भी बदलाव का पंजाब के किसानों पर आर्थिक रूप से बुरा असर न पड़े. अगर पॉलिसी से फसल की मांग, खरीद या कीमतों पर असर पड़ता है, तो किसानों के लिए उचित मुआवजे और वैकल्पिक इंतजामों की गारंटी पहले ही दी जानी चाहिए."

चंडीगढ़ में 'आजाद किसान मोर्चा' की ओर से आयोजित किसान विधानसभा में 16 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया. प्रस्ताव में आगे कहा गया, "पंजाब सरकार को E20 के बारे में किसानों की चिंताओं को केंद्र सरकार के सामने रखना चाहिए और उन्हें हल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. साथ ही, धान, मक्का, गन्ना और दूसरी फसलों के लिए पक्का बाजार, सही कीमत और खरीद की गारंटी देकर फसल विविधीकरण (crop diversification) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि पॉलिसी में बदलाव के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान न हो.

राज्य सरकार की बेरुखी का विरोध

किसान विधानसभा का मानना ​​है कि पॉलिसी का आंख बंद करके विरोध करने के बजाय, असल मुद्दों की पहचान करके व्यावहारिक और किसान-हितैषी समाधान निकाले जाने चाहिए." E20 पॉलिसी के अलावा, किसान विधानसभा ने राज्य सरकार की बेरुखी के बढ़ते ट्रेंड पर भी बात की और पंजाब से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मान सरकार की आलोचना की.

'किसान विधानसभा' ने पंजाब सरकार द्वारा MSP और मूंग की खरीद में नाकामी का मुद्दा भी उठाया. विधानसभा ने MSP पर फसलें, खासकर मूंग, खरीदने में राज्य सरकार की लगातार नाकामी की आलोचना की और कहा कि सिर्फ घोषणाओं से जमीनी स्तर पर कोई राहत नहीं मिली है. उन्होंने पूरी तरह जवाबदेह और पारदर्शी खरीद सिस्टम की मांग की.

इसके अलावा, किसान यूनियनों ने पुलिस की ज्यादती, फसल के नुकसान के मुआवजे में देरी, संस्थागत बातचीत की कमी, बेकाबू ड्रग्स की समस्या और बेअदबी की घटनाओं पर भी ध्यान देने की मांग की.

मनरेगा कर्मियों पर लाठीचार्ज से नाराजगी

"खन्ना में विरोध कर रहे किसानों और मनरेगा (MGNREGA) वर्कर्स पर बार-बार लाठीचार्ज, आंसू गैस, वॉटर कैनन और गिरफ्तारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए, यूनियनों ने शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए सरकार के दमनकारी तरीकों की निंदा की. विधानसभा ने बाढ़ और आपदा से हुए नुकसान के लिए मुआवजा बांटने में राज्य के प्रशासनिक विलंब की आलोचना की और नौकरशाही की बाधाओं से मुक्त, समय-सीमा के भीतर गिरदावरी (नुकसान का आकलन) और भुगतान का सिस्टम बनाने की मांग की," प्रस्ताव में कहा गया.

"यूनियनों ने नियमित पॉलिसी सलाह-मशविरे के लिए एक स्थायी, व्यवस्थित सिस्टम और ड्रग्स के बड़े सरगनाओं के खिलाफ बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के कार्रवाई करने, साथ ही प्रभावित युवाओं के लिए बेहतर पुनर्वास और रोजगार अभियान चलाने की मांग की," प्रस्ताव में लिखा था.

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुड़ी बेअदबी की अनसुलझी घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए, किसान यूनियन ने बिना किसी राजनीतिक दखल के तेजी से, निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की. सत्र के समापन पर, किसान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मांग की गई कि भगवंत मान सरकार तुरंत लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज करना बंद करे और इन लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने के लिए समय-सीमा के साथ एक एक्शन प्लान जारी करे.(पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट)