महाराष्‍ट्र की एक करोड़ से ज्‍यादा महिलाओं को मिलेगा 'लड़की बहन' योजना का फायदा....डिप्‍टी सीएम फडणवीस का दावा 

महाराष्‍ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा है कि 17 अगस्त को 'लड़की बहन' स्‍कीम के लॉन्च होने के बाद राज्य में एक करोड़ से ज्‍यादा योग्‍य महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा. उन्‍होंने कहा कि सरकार की इस योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि योजना के ट्रायल रन के दौरान बुधवार को कुछ पात्र महिलाओं को दो महीने की किस्त के रूप में 3,000 रुपये पहले ही मिल चुके हैं. 

शनिवार से होगी शुरुआत 

उन्होंने कहा, 'यह योजना इस शनिवार से शुरू होने वाली है. राज्य सरकार को उम्मीद है कि एक करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलने लगेंगे.' राज्य सरकार ने शुरू में 17 अगस्त को योजना के शुभारंभ की घोषणा की थी. हालांकि, अब यह साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत जुलाई महीने से मानी जाएगी.  उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये (दो महीने के लिए) की शुरुआती किस्त मिलेगी. इस योजना को महाराष्‍ट्र सरकार के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया था. इससे राज्य के खजाने पर सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है. 

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विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान 

यह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्‍ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से राज्‍य में शुरू की गई 'लाडली बहना योजना' की तर्ज पर है. महाराष्‍ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है. शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी की सरकार में सत्ता साझा करने वाली सरकार लड़की बहन योजना के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता को महिलाओं को रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है. रक्षाबंधन सोमवार 19 अगस्‍त को मनाया जाएगा. 

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शिंदे सरकार का रणनीतिक कदम 

इस स्‍कीम को विधानसभा चुनावों से पहले मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक रणनीतिक कदम करार दिया जा रहा है.  राज्‍य सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद महाराष्‍ट्र सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. सरकार की मानें तो ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं, उन्‍हें इस योजना का सबसे ज्‍यादा फायदा मिलेगा. हालांकि कुछ लोगों ने इस योजना की आलोचना भी की है.