कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि लोकसभा और चार राज्यों के विधान सभा चुनाव के नतीजों के बाद अब तक ऐसी करीब दस अर्जियां निर्वाचन आयोग के पास आई हैं जिनमें ईवीएम में दर्ज वोटिंग के आंकड़े और वीवीपीएटी की पर्चियों के मिलान यानी मेमोरी वेरिफिकेशन कराने की गुहार लगाई गई है. अधिकतर अर्जियों में एक से तीन बूथों की मशीनों के मिलान की अर्जी है. अब जो ताजा जानकार आ रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद ईवीएम में लगे माइक्रो-कंट्रोलर चिप्स में टेंपरिंग या मोडिफिकेशन के वैरीफिकेशन के लिए अप्लाई किया है.
चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, लोकसभा 2024 के आम चुनाव के लिए कुल 8 आवेदन और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए तीन एप्लीकेशन हासिल हुई हैं. महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार सुजय विखे-पाटिल ने 40 मतदान केंद्रों से मशीनों के वैरीफिकेशन की मांग की है. पोलिंग बूथ्स में में शेवगांव, राहुरी, पारनेर, अहमदनगर सिटी और श्रीगोंडा शामिल हैं. महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल के बेटे सुजय एनसीपी (शरद पवार) गुट के उम्मीदवार नीलेश लंके से हार गए थे.
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रिजल्ट से पहले, लंके ने दावा किया था कि एक व्यक्ति ने तीन-स्तरीय सुरक्षा को तोड़ दिया और एक गोदाम तक पहुंचने की कोशिश की, जहां ईवीएम रखी गई थीं. तमिलनाडु में वेल्लोर और तेलंगाना के जाहिराबाद से बीजेपी उम्मीदवारों ने भी वैरीफिकेशन के लिए आवेदन किया है. तमिलनाडु में विरुधनगर से डीएमडीके उम्मीदवार ने भी इसके लिए अप्लाई किया है. हरियाणा में करनाल और फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. छत्तीसगढ़ में कांकेर से कांग्रेस उम्मीदवार और आंध्र प्रदेश में विजयनगरम से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार ने मशीनों के वैरीफिकेशन की मांग की है.
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विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश के गजपतिनगरम और ओंगोल निर्वाचन क्षेत्रों से वाईएसआरसीपी उम्मीदवारों और ओडिशा के झारसुगुड़ा से बीजेडी उम्मीदवार ने वैरीफिकेशन के लिए आवेदन किया है. चुनाव आयोग की तरफ से एक जून को जारी एसओपी के अनुसार, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार जो ईवीएम का वैरीफिकेशन चाहते हैं, उन्हें हर ईवीएम सेट 47,200 रुपये का पेमेंट करना होगा. चुनाव आयोग ने कहा कि संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर यानी 4 जुलाई 2024 तक आयोग को इसके बारे में बताना होगा और लिस्ट भेजनी होगी.
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