बिहार में PM फसल बीमा योजना लागू, 11 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर की सौगात

पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को बड़ी सौगात दी. उन्होंने एक तरफ गरीब परिवारों के लिए 11 लाख 18 हजार 937 पक्के मकानों की मंजूरी और 13 हजार 427 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की. इस कार्यक्रम में श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप बिहार के गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप बिहार के गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. 

गरीब परिवारों को मिलेंगे 11 लाख से ज्यादा घर

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश में कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के घर के न रहे. बिहार में भी इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य के गरीब परिवारों के लिए 11 लाख से ज्यादा मकानों की स्वीकृति दी गई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट की चारदीवारी नहीं होता, बल्कि यह गरीब परिवार के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार होता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इन मकानों के बनने से बिहार के लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और उनके अपने घर का सपना पूरा होगा.

बिहार में पीएम फसल बीमा योजना लागू 

शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना अब बिहार में लागू की जाएगी. इससे किसानों को बाढ़, सूखा, बारिश या किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर सुरक्षा मिलेगी. उन्होंने बताया कि यदि फसल खराब होती है, तो किसान को उसका मुआवजा मिलेगा. इससे खेती को लेकर अनिश्चितता कम होगी और किसान नुकसान की चिंता से थोड़ा मुक्त रह पाएगा. उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए भगवान के समान हैं और सरकार का कर्तव्य है कि उनकी फसल को सुरक्षा दी जाए. उन्होंने बिहार सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम किसानों के हित में बड़ा और दूरगामी साबित होगा. राज्य में लंबे समय से इस तरह की सुरक्षा की जरूरत महसूस की जा रही थी. अब फसल बीमा लागू होने से किसान पहले से ज्यादा भरोसे के साथ खेती कर सकेंगे. 

इस योजना के तहत होगी मसूर की खरीद

शिवराज सिंह चौहान ने पीएम-आशा योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस बार बिहार में पीएम-आशा योजना के तहत मसूर की खरीद की गई है. इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिल सकता है, जिन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बाजार में उचित खरीदार की तलाश रहती है. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की आईडी बनाने के मामले में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. किसानों की सही पहचान और रिकॉर्ड तैयार होने से सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है.

बिहार की खेती को मिलेगा नया सहारा

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बिहार में खेती सिर्फ उत्पादन का मामला नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी-रोटी का आधार है. ऐसे में फसल बीमा योजना का लागू होना बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान प्राकृतिक जोखिम से पूरी तरह असुरक्षित न रहें. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. फसल बीमा के साथ खरीद, समर्थन और तकनीक को भी मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसान अगर मजबूत होगा, तो गांव मजबूत होगा और गांव मजबूत होगा, तो बिहार मजबूत होगा, इसलिए खेती से जुड़े हर फैसले को सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर असर देने वाला होना चाहिए. शिवराज सिंह ने कहा कि यही वजह है कि योजना के विस्तार और क्रियान्वयन पर खास ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ समय पर लें और अपने अधिकार को समझें.

लखपति दीदियों पर सरकार का फोकस

शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं. इनमें से बड़ी संख्या अब लखपति दीदी बन चुकी है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि स्वरोजगार, समूह आधारित काम और बैंक से जुड़ाव के जरिए ग्रामीण महिलाएं नई पहचान बना रही हैं. शिवराज सिंह ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव भी है. उन्होंने यह भी कहा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, तो पूरे परिवार की स्थिति बदलती है. बिहार में यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने इसे ग्रामीण विकास और महिला शक्ति के बीच मजबूत कड़ी बताया. 

फार्मर आईडी में बिहार आगे

शिवराज सिंह चौहान ने बिहार की फार्मर आईडी प्रगति की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 53 लाख 83 हजार किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं. यह संख्या बताती है कि बिहार ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है. उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी होने से योजनाओं का लाभ सीधे और जल्दी किसानों तक पहुंचेगा. इससे पात्रता तय करने में आसानी होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि डिजिटल पहचान से सरकारी सेवाएं और ज्यादा प्रभावी बनती हैं. कृषि योजनाओं के लिए यह सिस्टम बेहद उपयोगी साबित होगा. किसान पंजीकरण से लेकर लाभ वितरण तक, हर चरण में आसानी आएगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी किसानों का पंजीकरण भी जल्द पूरा होगा.

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