हरियाणा सरकार ने स्थगित किया फसल लोन और बिजली बिलों का भुगतान, 7 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगी राहत

बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसल लोन और कृषि बिजली बिलों के भुगतान को स्थगित करने की घोषणा की. चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ पूरी तरह खड़ी है. उन्होंने बताया कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सरकार ने बुधवार को 2,386 लोगों के खातों में 4.72 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि ट्रांसफर की, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और पशुधन मारे गए थे.

किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये का मुआवजा

सीएम सैनी ने बताया कि मुआवजे की राशि में घरों को हुए नुकसान के लिए 4.67 करोड़ रुपये और मवेशियों के नुकसान के लिए 4.21 लाख रुपये शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि 6,397 गांवों के 5.37 लाख किसानों ने फसल क्षति के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है. उन्होंने आगे बताया कि सत्यापन पूरा होने के बाद राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये का मुआवजा देगी. उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले प्रभावित किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिल जाएगा.

दिसंबर 2025 तक स्थगित करने का फैसला

प्रभावित किसानों के लिए राहत की घोषणा करते हुए, सैनी ने कहा कि उनकी सरकार ने ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शनों के बिल भुगतान को दिसंबर 2025 तक स्थगित करने का फैसला किया है. उन्होंने आगे कहा कि जिन किसानों को जुलाई 2025 तक अपने बिलों का भुगतान करना था, वे बिना किसी अधिभार के जनवरी 2026 तक भुगतान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इससे 7.10 लाख किसानों को राहत मिलेगी. सैनी ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने सहकारी समितियों से लिए गए खरीफ फसल ऋणों के भुगतान को भी स्थगित करने का फैसला किया है.

रबी सीजन के लिए फसल ऋण भी मिलेगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह योजना उन ग्रामीणों के लिए होगी जिनकी 33 प्रतिशत से अधिक फसल भारी बारिश और बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई है. सैनी ने आगे कहा कि प्रभावित किसानों को रबी सीजन के लिए फसल ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से लगभग 3 लाख किसानों को राहत मिलेगी. इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक राज्य में 5 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिसमें से 3.58 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई. किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपये जमा किए गए. इसी तरह, खरीद एजेंसियों द्वारा 187.30 मीट्रिक टन और व्यापारियों द्वारा 4,970 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है.

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