पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान... घर-घर होगी आटा या गेहूं की डिलीवरी, महंगाई से राहत देने की तैयारी

पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. पंजाब सरकार की कैबिनेट ने हर घर पैकेटबंद आटा या गेहूं की डिलीवरी के फैसले को मंजूरी दे दी. डिलीवरी का यह काम फेयर प्राइस शॉप यानी कि राशन की दुकानों के जरिये किया जाएगा. दिनों दिन बढ़ती गेहूं और आटे की महंगाई को देखते हुए सरकार यह कदम उठाने जा रही है. इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई जिसमें इसका फैसला लिया गया.

फैसले में कहा गया है कि 'आटा' (गेहूं का आटा) या गेहूं का वितरण राशन डिपो (राशन की दुकानों) में काउंटर पर या लाभार्थी के दरवाजे पर किया जाएगा. सील किए गए पैकेटों में पूरी तरह से तौलकर आटे की डिलीवरी की जाएगी. या लाभार्थी को खुली मात्रा में गेहूं की डिलीवरी की जाएगी.

क्या है पंजाब सरकार का फैसला

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है, उसमें किसी व्यक्ति को लाइन में लगकर पैकेज्ड आटा लेना सही नहीं रहेगा. कई जगह बारिश हो रही है जिससे लोगों को परेशानी होगी. इससे निजात दिलाने के लिए लाभार्थी के घर पर आटा या गेहूं की डिलीवरी की जाएगी. 

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पिछले साल आम आदमी पार्टी की सरकार की 'आटा' की होम डिलीवरी शुरू करने की योजना तब रोक दी गई थी जब राशन दुकान मालिकों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था क्योंकि वे वितरण एजेंसियों के माध्यम से लागू की जाने वाली योजना के खिलाफ थे. शनिवार को सरकारी बयान में कहा गया कि डिलीवरी के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, लाभार्थियों और अन्य लोगों को गेहूं या आटे की छपी हुई पर्ची सौंपने की सभी अनिवार्य जरूरतों को पूरा किया जाएगा.

क्या है पंजाब सरकार की योजना

होम डिलीवरी की यह सेवा पंजाब में मॉडल फेयर प्राइस की दुकानों का कॉन्सेप्ट पेश करेगी जो 'द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड' की ओर से चलाई जाएगी. यह सहकारी संस्था है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता दी जाती है. द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की ओर से चलाए जाने वाली राशन की दुकानें गेहूं या आटे की होम डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया कराएंगी.

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इसके अलावा पंजाब कैबिनेट ने एक अक्टूबर, 2022 से 30 जून, 2023 तक पंजाब में 20 सरकारी पशु तालाबों सहित 366 रजिस्टर्ड गौशालाओं से जुड़े 8.50 करोड़ रुपये के लंबित बिजली बिलों को एडजस्ट करने को भी मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, अमृतसर और पटियाला के नौ विभागों में सीधी भर्ती के पांच प्रोफेसर, 10 एसोसिएट प्रोफेसर और 24 सहायक प्रोफेसर सहित टीचिंग फैकल्टी के 39 पदों को फिर से शुरू करने की भी मंजूरी दे दी.(PTI)