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किसान विरोध प्रदर्शन पर एलन मस्‍क और भारत सरकार क्‍यों हैं आमने-सामने, जानें नाराजगी की वजह 

किसान विरोध प्रदर्शन पर एलन मस्‍क और भारत सरकार क्‍यों हैं आमने-सामने, जानें नाराजगी की वजह 

एक्‍स जिसे पहले ट्विटर के तौर पर जाना जाता था, उसके मुखिया एलन मस्‍क, भारत सरकार से नाखुश हैं. मस्‍क किसान विरोध प्रदर्शन की वजह से खफा हैं. केंद्र सरकार की तरफ से एक्‍स से अनुरोध किया गया था कि वह उन कुछ पोस्‍ट्स और अकाउंट पर एक्‍शन ले. मस्‍क को इस बात पर ही आपत्ति  है.

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केंद्र सरकार के एक अनुरोध पर नाराज हुए मस्‍क केंद्र सरकार के एक अनुरोध पर नाराज हुए मस्‍क

एक्‍स जिसे पहले ट्विटर के तौर पर जाना जाता था, उसके मुखिया एलन मस्‍क, भारत सरकार से नाखुश हैं. मस्‍क जो अक्‍सर भारत सरकार और उसकी नीतियों की तारीफ करते आए हैं, किसान विरोध प्रदर्शन की वजह से खफा हैं. दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से एक्‍स से अनुरोध किया गया था कि वह उन कुछ पोस्‍ट्स और अकाउंट पर एक्‍शन ले. मस्‍क को इस बात पर ही आपत्ति  है. मस्‍क ने इस बात पर जोर देते हुए कि वह इन कार्रवाइयों से असहमत है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी पोस्ट को रोका नहीं जाना चाहिए. 

सरकार ने नहीं दिया जवाब 

एक्स की वैश्विक सरकारी मामलों की टीम ने कहा है कि वह कानूनी प्रतिबंधों के कारण केंद्र के कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन मानते हैं कि उन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए आवश्यक है. केंद्र ने अभी तक उन आरोपों का जवाब नहीं दिया है जो आधी रात को एक पोस्ट में लगाए गए थे. पोस्ट में लिखा है, भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसमें महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड हो सकते हैं.' 

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भारत सरकार की अपील

इसमें यह भी कहा गया है, 'आदेशों के पालन के तहत हम इन अकाउंट्स और पोस्‍ट्स को सिर्फ भारत में ही सस्‍पेंड करेंगे. हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पोस्टों तक विस्तारित होनी चाहिए. एक्‍स की तरफ से कहा गया है कि 'हम असहमत हैं.' एक्स क्लेम सेंटर ने अकाउंट्स को ब्‍लॉक कर दिया है. साथ ही एक्‍स ने दावा किया है कि भारत सरकार ने उससे खास अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा है. 

सरकार के साथ टकराव 

एक्‍स का बड़ा आरोप पिछले कुछ सालों में सरकार के साथ उसके विवाद में नया टकराव है. साल 2021 में, लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने केंद्र के दिशानिर्देशों पर आपत्ति जताई थी. उस समय भी ट्टिवर की तरफ 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे' के बारे में चिंता जताई गई थी. सरकार ने तब मंच से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए 'शर्तें तय करने' के बजाय देश के कानूनों का पालन करने' के लिए कहा था. 

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