Sea Food Export: टैरिफ टेंशन के बीच मछुआरों के लिए यूरोप से आई अच्‍छी खबर, जानें क्‍या 

Sea Food Export: टैरिफ टेंशन के बीच मछुआरों के लिए यूरोप से आई अच्‍छी खबर, जानें क्‍या 

यूरोपीय संघ ने भारत के 102 नए मत्स्य प्रतिष्ठानों को मंजूरी दी है. इससे भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात, खासकर झींगा और सेफेलोपोड्स, को यूरोपीय बाजारों में नई पहचान मिलेगी. यह खबर ऐसे समय में आई है जब यूरोपियन यूनियन कमिश्‍नर मारोस सेफ्कोविक और एग्रीकल्‍चर कमिश्‍नर क्रिस्टोफ हैनसेन इस सप्ताह दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता का नेतृत्व करेंगे.

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Sea Food Export: टैरिफ टेंशन के बीच मछुआरों के लिए यूरोप से आई अच्‍छी खबर, जानें क्‍या Sea Food Export: यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला

भारत के सी-फूड एक्‍सपोर्ट्स के लिए एक अच्‍छी खबर यूरोप से आई है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि यूरोपियन यूनियन (EU) ने भारत से निर्यात के लिए 102 नई फिशरी यूनिट्स को लिस्‍टेड किया है. यह घटनाक्रम पिछले महीने लागू हुए 50 प्रतिशत के भारी टैरिफ के कारण अमेरिका को भारत के सी-फूड एक्‍सपोर्ट पर असर पड़ने की आशंका के बाद हुआ है जिसके बाद माना जा रहा है एक्‍सपोर्ट्स को फायदा होगा.  

किन प्रॉडक्‍ट्स के लिए फायदेमंद 

बयान में कहा गया है, 'यूरोपियन यूनियन ने भारत से सदस्य देशों को निर्यात के लिए 102 नए भारतीय फिशरी यूनिट को लिस्‍टेड किया है. यह महत्वपूर्ण विस्तार भारत की खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों में बढ़ते विश्वास को बताता है. साथ ही भारतीय सी-फूड प्रॉडक्‍ट्स खासतौर पर विशेष रूप से जलीय कृषि झींगा और सेफेलोपोड्स (स्क्विड, कटल मछली और ऑक्टोपस) के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.' 

मजबूत होगी भारत की स्थिति 

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ईयू के इस फैसले से उच्च गुणवत्ता वाले सी-फूड के एक भरोसेमंद सप्‍लायर के तौर परा भारत की स्थिति मजबूत होगी. साथ ही अब निर्यात मात्रा में इजाफा की उम्मीद भी है. अधिकारी ने कहा कि नए भारतीय फिशरीज यूनिट्स की सूची से निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की ओर से लागू भारत के मजबूत आधिकारिक नियंत्रण तंत्र में विश्वास बढ़ेगा. अधिकारी की मानें तो इससे ऐसी वस्तुओं के निर्यात में भी पांचवां हिस्सा बढ़ जाएगा. वित्त वर्ष 2024 में, भारत ने ईयू को 1.1 अरब डॉलर मूल्य का समुद्री भोजन निर्यात किया.' 

टैरिफ के बीच बड़ी राहत 

यह खबर ऐसे समय में आई है जब यूरोपियन यूनियन कमिश्‍नर मारोस सेफ्कोविक और एग्रीकल्‍चर कमिश्‍नर क्रिस्टोफ हैनसेन इस सप्ताह दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता का नेतृत्व करेंगे. ट्रंप प्रशासन की ओर से छेड़े गए टैरिफ वॉर में भारत और ईयू के बीच वार्ताएं जरूरी हो गई हैं. भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक के रूप में ईयू का साल 2023 में 124 बिलियन यूरो की कीमत का ट्रेड रिकॉर्ड हुआ जो कुल भारतीय व्यापार का 12.2 फीसदी था.  जबकि इसी साल ईयू के कुल वस्तु व्यापार में भारत का योगदान 2.2 प्रतिशत रहा. 

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