अब चीनी मिलों को एक किस्त में देना होगा गन्ने का भुगतान, सरकार ने जारी किया आदेश

अब चीनी मिलों को एक किस्त में देना होगा गन्ने का भुगतान, सरकार ने जारी किया आदेश

महाराष्ट्र सरकार ने चीनी मिलों को किसानों को एक किस्त में एफआरपी देने का आदेश दिया है. इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है. अभी तक किसान एक किस्त में पैसे लेने के लिए मशक्कत कर रहे थे. अपना गन्ना देने के बाद भी उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलता था.

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अब चीनी मिलों को एक किस्त में देना होगा गन्ने का भुगतान, सरकार ने जारी किया आदेशएकमुश्त मिलेगा गन्ने का पैसा

गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है. यह बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से आई है. यहां के किसानों को अब एक किस्त में गन्ने का एफआरपी मिलेगा. यानी चीनी मिलों को अब एक ही किस्त में किसानों को भुगतान देना होगा. महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर के मुताबिक अब किसानों को उनके गन्ने का एफआरपी एक किस्त में देना होगा. किसान गन्ने के भुगतान को लेकर परेशान रहते हैं. इसे देखते हुए यह बड़ी खबर है.

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने किसानों को किस्तों में एफआरपी देने के लिए फरवरी 2022 में लिए गए राज्य के फैसले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को केंद्रीय अधिनियम का पालन करने का निर्देश दिया. 

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सरकार के फैसले का स्वागत

राजू शेट्टी ने कहा, "मैं राज्य सरकार के उस फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें चीनी मिलों को एक ही किस्त में एफआरपी देने का निर्देश दिया गया है. एक किस्त के नियम को राज्य के अधिकारियों ने चीनी मिलों के दबाव में बदल दिया था, इससे पहले कि वह हाई कोर्ट के नियम का पालन करती. मैंने सुना है कि राज्य सरकार इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है, और यह किसानों के हित के खिलाफ होगा." 

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक कैविएट दायर किया जा चुका है और कोई भी फैसला देने से पहले उसे किसानों का पक्ष सुनना होगा.

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नाम न बताने की शर्त पर राज्य के एक अधिकारी ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' को बताया, "हालांकि राज्य के लिए हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन वह इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है."

 

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