Budget 2026 में किसानों को क्या मिलेगा? PM-किसान, नया बीज कानून और कृषि से जुड़ी बड़ी उम्मीदें

केंद्रीय बजट 2026 आने वाला है, और पूरे देश के किसान बेसब्री से उन घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी कमाई, सब्सिडी और कृषि सहायता पर असर डाल सकती हैं. न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई, फसल बीमा और कृषि लोन के लिए बजट प्रावधान खेती की दशा-दिशा तय करते हैं. जब किसान लगातार कमाते हैं, तो ग्रामीण खर्च बढ़ता है. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे एक चेन रिएक्शन होता है, जिससे गांवों के बाहर भी सामान, सेवाओं और छोटे बिजनेस की मांग बढ़ती है. सबकी नजरें इस बात पर हैं कि सरकार किसानों को किस तरह राहत देती है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण पीएम किसान योजना से जुड़ी घोषणा हो सकती है.

बजट 2026 में नया बीज कानून भी फोकस में रहेगा. सरकार बजट सत्र में एक सख्त और मजबूत बीज कानून लाने की तैयारी में है. इससे देश में खेती के तौर-तरीकों से बीज से जुड़े बिजनेस में बड़ा बदलाव हो सकता है. किसानों को इस कानून का इंतजार है ताकि घटिया या नकली बीज से छुटकारा मिले. बजट में और क्या खास हो सकता है, आइए जान लेते हैं-

1. बजट की तारीख और उम्मीदें

• पेश करने की तारीख: 1 फरवरी, 2026
• किसानों को उम्मीद है कि आय बढ़ाने, इनपुट लागत कम करने और कृषि में महंगाई से निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

2. PM-किसान योजना पर फोकस

• यह योजना किसानों को सीधी कमाई में सहायता देती है.
• PM-किसान के तहत वित्तीय सहायता में कोई भी बढ़ोतरी सीधे किसानों की खरीदने की शक्ति को बढ़ाएगी.
• अभी 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं, लेकिन किसानों को इसमें वृद्धि की उम्मीद है.
• कई साल से पीएम किसान की किस्त में वृद्धि के कयास लगाए जा रहे हैं.
• किसानों की इस मांग को सरकार सुन सकती है.

3. मुख्य क्षेत्र जिन पर किसान नजर रख रहे हैं

• बीज, उर्वरक और उपकरणों पर सब्सिडी.
• फसल बीमा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता.
• बाजार की कीमतों को स्थिर करने और इनपुट लागत का बोझ कम करने के लिए नीतियां.

4. यह क्यों जरूरी है

• भारत में कृषि से रोजी-रोटी का जरिया एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है.
• बढ़ती इनपुट लागत और महंगाई ने किसानों की आय पर दबाव डाला है, जिससे बजट सहायता बहुत जरूरी हो गई है.

5. किसान अब क्या कर सकते हैं

• सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर अपडेट लेते रहें.
• PM-किसान और अन्य सब्सिडी योजनाओं के लिए अपनी पात्रता के बारे में जानकारी रखें.
• बजट की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए खेती और उसमें खर्च के फैसले लें.

बजट 2026 पर निगाहें

सभी की निगाहें केंद्रीय बजट 2026 और PM-किसान योजना पर हैं, क्योंकि किसानों को उम्मीद है कि ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो आय बढ़ाएंगे और खेती में खर्च की टेंशन को कम करेंगे.

फोकस में बीज कानून 2026

सरकार बजट सत्र में नया बीज विधेयक, 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है. यह प्रस्तावित कानून करीब छह दशक पुराने बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की जगह लेगा. नए विधेयक में बीज की किस्मों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा.

बीज विधेयक, 2025 का मुख्य उद्देश्य किसानों को हाई क्वालिटी वाले बीजों की सुनिश्चित आपूर्ति करना, बाजार में नकली और घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाना और बीज उद्योग के नियमों को मौजूदा जरूरतों के हिसाब से सरल और प्रैक्टिकल बनाना है. 

सरकार इस विधेयक के माध्यम से कई बड़े लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है. इनमें सबसे अहम लक्ष्य किसानों को खेती के लिए बेहतर क्वालिटी वाले बीज और रोपाई के सामान उपलब्ध कराना है. साथ ही, यह कानून नकली और खराब बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाएगा, बीज आयात को अधिक आसान और सुविधाजनक बनाएगा और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करेगा.