बिहार राजस्व विभागबिहार में भूमि से जुड़े मामलों को हल करना काफी पेचीदा और कठिन माना जाता है. साथ ही भूमि से जुड़े मामलों के निष्पादन को लेकर प्रायः सुना जाता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लोगों से पैसों की मांग की जाती रही है. लेकिन हाल के समय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन से जुड़े मामलों में रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ काफी सख्त दिख रहा है.
इसी कड़ी में विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज अंचल के फरही पंचायत में परिमार्जन के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी मो. इम्तियाज आलम को जिला समाहर्ता, अररिया द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.
बिहार में भूमि से जुड़े मामलों के निपटारे को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एक्शन मोड में दिख रहे हैं. वहीं, अररिया जिले के राजस्व कर्मचारी मो. इम्तियाज आलम को रिश्वत लेने के आरोप में केवल तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश ही नहीं दिए गए हैं, बल्कि राजस्व कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का भी स्पष्ट निर्देश मंत्री सिन्हा द्वारा दिया गया है.
राजस्व कर्मचारी मो. इम्तियाज आलम को निगरानी विभाग की टीम ने मंगलवार की शाम 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. आरोपी कर्मचारी ने नरपतगंज अंचल के रामघाट वार्ड संख्या 14 निवासी किसान कमलेश्वरी यादव से परिमार्जन के नाम पर पहले भी अवैध राशि की मांग की थी. वहीं, राशि दिए जाने के बावजूद कार्य नहीं किया गया था. इसके बाद कर्मचारी द्वारा पुनः 20 हजार रुपये की मांग की गई.
इसके बाद पीड़ित किसान द्वारा पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई में शिकायत दर्ज कराई गई. निगरानी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया. मंगलवार की शाम जैसे ही फरही पंचायत की कचहरी में किसान ने 15 हजार रुपये राजस्व कर्मचारी को सौंपे, पहले से तैनात निगरानी टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मौसम बदल गया है, सभी अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी. जनता के सही कार्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में रिश्वतखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आम नागरिकों और किसानों के कार्य समय पर, पारदर्शी और बिना लेन-देन के करना सभी की जिम्मेदारी है. दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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