Farmer Aid: आंध्र प्रदेश के किसानों के खाते में कल आएंगे 7000 रुपये, आज आएगा SMS 

आंध्र प्रदेश के किसानों के खाते में बुधवार को राज्‍य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद ट्रांसफर की जाएगी. राज्‍य सरकार की तरफ से 19 नवंबर को अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान योजना की दूसरी किस्त के तौर पर 46.85 लाख किसान परिवारों को 3,135 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेगी. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू राज्य स्तर पर आयोजित वितरण कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे. कार्यक्रम का आयोजन वाईएसआर जिले के कमलापुरम में आयोजित होगा. इससे पहले सीएम नायडू पुट्टपर्थी का दौरा करेंगे. उन्होंने आंध्र प्रदेश में सभी विधायकों, सांसदों और राज्य और केंद्र के मंत्रियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए हैं. 

राज्‍य सरकार की तरफ से 5 हजार 

हर योग्‍य किसान को 7,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें पीएम किसान के तहत केंद्र से 2,000 रुपये और राज्य सरकार से 5,000 रुपये शामिल हैं. यह अगस्त में जारी 3,174 करोड़ रुपये की पहली किस्त के बाद है जिससे वित्तीय वर्ष के लिए कुल मदद 6,309.44 करोड़ रुपये हो गई है. नवीनतम राशि में से 2,342.92 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा है, जबकि 792.09 करोड़ रुपये केंद्र से आते हैं. फंड रिलीज को 10,000 से ज्‍यादा रायतु सेवा केंद्रों (आरएसके) से लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा. राज्‍य सरकार का मानना है कि इससे पूरे राज्य की सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी. 

26 जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग 

कृषि मंत्री के. अच्चननायडु, जिन्होंने सभी 26 जिलों के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की, ने कहा कि किसानों का समर्थन करना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर योग्‍य किसान को लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए और पहली किस्त के दौरान सामने आए मुद्दों, विशेषकर वेबलैंड (Webland) डेटा में पाई गई विसंगतियों को भी समय पर दूर किया जाए. योजना सुचारु रूप से लागू हो इसके लिए फील्ड-स्तर की टीमों को निर्देश दिया गया है कि निष्क्रिय NPCA खातों को फिर से एक्टिवेट किया जाए. साथ ही डेथ म्‍युटेशन की प्रक्रियाओं को जल्दी पूरा किया जाए ताकि कानूनी वारिसों को भी समय पर लाभ मिल सके.

चलेगा एक अवेयरनेस कैंपेन 

मंत्री ने ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने और गांव-स्तर पर बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाने पर भी जोर दिया. सरकार की तरफ से अमाउंट ट्रांसफर होने से एक दिन पहले सभी किसानों को एसएमएस से अलर्ट भी भेजा जाएगा ताकि पारदर्शिता बरकरार रहे.  किसानों के सभी सवालों के जवाब देने और हर समस्‍या के समाधान के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी. दूसरे चरण से 46.62 लाख किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है जिसके लिए कुल 3,077.77 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि इस कार्यक्रम का उपयोग किसानों को एग्री-टेक, फसल चयन, प्राकृतिक कृषि, मिट्टी के स्वास्थ्य, मार्केटिंग सुविधाओं और फूड प्रोसेसिंग के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाए ताकि उनकी आय में इजाफा हो सके. 

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