Agri Startups: देश के विकास में कृषि सेक्टर की बड़ी हिस्सेदारी, 9 साल में एग्री स्टार्टअप की संख्या 7 हजार के पार

Agri Startups: देश के विकास में कृषि सेक्टर की बड़ी हिस्सेदारी, 9 साल में एग्री स्टार्टअप की संख्या 7 हजार के पार

तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में कृषि क्षेत्र भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. देश में अब एग्री सेक्टर के स्टार्टअप तेजी से खुल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं. बीते 9 साल में 50 की संख्या से बढ़कर एग्री स्टार्टअप 7000 की संख्या पार कर गए हैं.

9 साल में एग्री स्टार्टअप की संख्या 7 हजार के पार.

भारत में बीते 9 साल में कृषि सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. 2014-15 से पहले देश में जहां 50 से भी कम एग्री स्टार्टअप्स थे, वहीं अब इनकी संख्या 7 हजार के पार निकल गई है. इस बीच देश में कृषि बजट में भी 300 फीसदी का भारी भरकम इजाफा हुआ है. वहीं, दूध उत्पादन 9 साल में 51 फीसदी बढ़ गया है.

2014 में 50 एग्री स्टार्टअप अब 7000 पार

भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में कृषि क्षेत्र भी बड़ी भूमिका निभा रहा है. कभी कृषि प्रधान देश के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले भारत में अब एग्री सेक्टर के स्टार्टअप भी तेजी से खुल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं. किसानों के संगठन Federation of All India Farmer Associations यानी FAIFA के मुताबिक बीते 9 साल में एग्री स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 7 हजार हो गई है. जबकि, 2014-15 से पहले देश में 50 से भी कम कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के स्टार्टअप्स थे.

9 साल में देश का कृषि बजट 300 फीसदी बढ़ा

इसके अलावा FAIFA की ‘Transformation of India’s Agriculture’ रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 9 साल में देश का कृषि बजट 300 फीसदी बढ़ा है और पीएम किसान स्कीम से 11 करोड़ किसानों को फायदा मिला है. FAIFA का दावा है कि MSP के तहत सरकारी खरीद बढ़ने से भी किसानों को काफी फायदा पहुंचा है.

दूध उत्पादन में 51 फीसदी का बंपर उछाल

रिपोर्ट में भारत के कृषि सेक्टर की बढ़ती ताकत का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा गया है कि 2022-23 में देशभर में 330.5 मिलियन मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हुआ. 4.60 लाख सीड विलेज और 102 मिलियन मीट्रिक टन सीड का निर्माण हुआ. दूध उत्पादन 9 साल में 51 फीसदी बढ़कर 221.06 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया.

नई सरकार और बढ़ाएगी कृषि बजट

इसके अलावा 2016 से प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना यानी PKVY के तहत 11 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को लाया गया है. इस रिपोर्ट में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने का सुझाव भी सरकार को दिया गया है. अब देखना यही है कि किसानों को लेकर आने वाले बजट में नई सरकार किस तरह की रणनीति बनाएगी जिससे अन्नदाता को घरेलू खपत और निर्यात के जरिए अपनी उपज और आमदनी बढ़ाने का मौका मिल सकता है. इसके साथ ही खेती के लिए नई तकनीक और उन्नत बीज-खाद जैसी जरूरतों को सरकारी संसाधनों और स्टार्टअप्स के जरिए पूरा करने के तरीकों पर भी ध्यान देना होगा. (आजतक ब्यूरो)