यूपी के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर, सीड पार्क सहि‍त इन प्रोजेक्‍ट्स के लिए 65 करोड़ रुपये मंजूर

उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कुल 65.15 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इस क्रम में लखनऊ स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र 'अटारी' में 'भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क' की स्थापना के लिए 51 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपये की धनराशि जारी की गई है. प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस सीड पार्क के माध्यम से किसानों को उन्नत किस्म के बीज सुलभ होंगे, जिससे उनकी आय और फसल उत्पादन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश में सीड पार्क बनने से दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम होगी और किसानों को बीज भी सस्ता मिलेगा.

बीज व्यवसायियों को मिलेगी रियायत

मंत्री मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि सीड पार्क के जरिए बीज उत्पादन, प्रॉसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग व हाइब्रिड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. प्रदेश में अगले पांच वर्षों में प्रदेश में कम से कम 5 सीड पार्क विकसित किए जाएंगे. ये सीड पार्क बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता परीक्षण और भंडारण की सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त एकीकृत परिसर वाले होंगे. इतना ही नहीं कृषि विज्ञान केंद्रों को भी इसमें जोड़ने पर जोर दिया है, ताकि क्षेत्र-विशेष की फसलों के लिए बेहतर बीज और तकनीकी समाधान तैयार हो सकें. 

'सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन'

कृषि मंत्री शाही ने आगे बताया कि इसके साथ ही सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन' (SMAE) योजना के मानक मदों में राज्यांश सम्मिलित करते हुए कुल 9 करोड़ 5 लाख 62 हजार 500 रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अतिरिक्त, 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल' (तिलहन विकास) के लिए 4 करोड़ 68 लाख 5 हजार 550 रुपये की धनराशि आवंटित की गई है, जिससे प्रदेश में खाद्य तेलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा.

आधुनिक बीज नीति का तैयार हुआ रोडमैप 

उन्होंने बताया कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के अंतर्गत आजमगढ़ कैंपस में महिला छात्रावास के अवशेष निर्माण कार्यों हेतु 7.66 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. सरकार द्वारा जारी इन निवेशों से उत्तर प्रदेश के कृषि परिदृश्य में संरचनात्मक सुधार होंगे और तकनीकी प्रसार को मजबूती मिलेगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बदलते समय, और कृषि की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के किसानों के लिए एक नई और आधुनिक बीज नीति का रोडमैप तैयार कर लिया है. 

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