हिमाचल पहुंची 2700 टन एनपीके खाद (AI Image)हिमाचल प्रदेश में गेहूं की बुवाई का सीजन शुरू होने से पहले खाद की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास तेज हो गए हैं. प्रदेश में NPK खाद की आपूर्ति दोबारा शुरू हो गई है. भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) की ओर से करीब 2,700 मीट्रिक टन NPK 12:32:16 खाद की खेप हिमाचल पहुंच चुकी है. इफको के अधिकारियों के मुताबिक, इस खाद का वितरण किसानों के बीच भी शुरू कर दिया गया है, ताकि बुवाई के दौरान उन्हें खाद की कमी का सामना न करना पड़े.
इफको के राज्य प्रमुख सुधीर कटियार ने बताया कि करीब 2,700 मीट्रिक टन NPK 12:32:16 खाद की खेप प्रदेश को मिल चुकी है. यह खाद गुजरात से भेजी गई है. उन्होंने बताया कि किसानों तक खाद की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है. इसके साथ ही प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं.
प्रदेश में NPK के साथ यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने की भी तैयारी है. हालांकि, यूरिया की खेप के आवंटन को लेकर सरकार की ओर से अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. वहीं, इफको ने 2,700 मीट्रिक टन NPK खाद की एक और खेप की मांग भेजी है. इसके जल्द पहुंचने की उम्मीद है. दूसरी खेप आने के बाद इसे चंडीगढ़ और होशियारपुर से गुजरने वाले रेल मार्गों के जरिए प्रदेश के अलग-अलग वितरण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा.
खाद की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसकी बढ़ी कीमतों ने उनकी चिंता भी बढ़ा दी है. किसानों के मुताबिक, NPK खाद का एक बैग पिछले साल 1,900 रुपये में मिल रहा था, जबकि अब इसकी कीमत बढ़कर 2,450 रुपये हो गई है. यानी प्रति बैग 550 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, खाद पर किसानों को सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा.
इफको के मुताबिक, फिलहाल हिमाचल प्रदेश में करीब 700 वितरण केंद्रों के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराई जा रही है. गेहूं की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में खाद की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है. NPK 12:32:16 एक कॉम्प्लेक्स उर्वरक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों पोषक तत्व होते हैं. इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण यह फसलों में शुरुआती विकास और जड़ों की वृद्धि में मदद करता है. (पीटीआई)
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today